कृषि: कर्नाटक में मक्के की पैदावार 33% घटी, दाम रिकॉर्ड स्तर पर

कर्नाटक में इस बार मक्के की पैदावार में भारी गिरावट का अनुमान है। पोल्ट्री उद्योग के संगठन CLFMA के अनुमान के मुताबिक राज्य में 2026 की खरीफ मक्का उत्पादन लगभग 34 लाख टन रह सकता है, जो पिछले साल की खरीफ पैदावार से करीब 33.37 प्रतिशत कम है। उत्पादन घटने के बावजूद बाजार में मक्के के दाम तेजी से बढ़े हैं।

पिछले साल मक्के का भाव करीब 1,600 से 1,700 रुपये प्रति क्विंटल था। इस बार सामान्य मक्का 3,000 रुपये के पार पहुंच गया है, जबकि खास किस्म के पॉपकॉर्न मक्के का भाव 4,700 रुपये तक बताया गया है। ईनाडु-शैली की रिपोर्टों में 3,500 रुपये से ऊपर के भाव का भी जिक्र है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

सूखे और बुवाई में कमी का असर

मानसून की बारिश कम रहने से बुवाई का रकबा घटा है। कर्नाटक में पिछले साल करीब 17 लाख हेक्टेयर में मक्के की बुवाई हुई थी, जबकि इस बार यह घटकर लगभग 12.58 लाख हेक्टेयर रह गया है। यानी करीब 4.42 लाख हेक्टेयर, या लगभग 26 प्रतिशत, कम बुवाई हुई है।

मक्के की फसल को बुवाई के समय नमी के अलावा पौधे की बढ़वार, फूल आने और दाना बनने के दौरान पर्याप्त बारिश चाहिए। इन चरणों में लंबे समय तक बारिश न हो तो भुट्टों का विकास रुकता है और दाने छोटे रहते हैं। हासन जिले में बोई गई फसल के 64 प्रतिशत से अधिक हिस्से के सूखकर खराब होने की जानकारी दी गई है।

रायतु संघ के राज्य उपाध्यक्ष महेश प्रभु ने चामराजनगर से कहा कि सूखे की वजह से बुवाई ठीक से नहीं हो सकी। कई जगह बोरवेल और पंपसेट पर निर्भर खेतों में भूजल स्तर गिरने से पानी की कमी हुई। नमी की कमी और तापमान बढ़ने से उपज काफी घटी है।

किसानों की लागत और चिंता

किसान नेताओं का कहना है कि उत्पादन घटने से बाजार में माल पर्याप्त नहीं आ रहा, पर खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। महेश प्रभु के अनुसार एक किलो बीज पर करीब 1,250 रुपये खर्च होते हैं, जबकि किसान अपनी उपज लगभग 30 रुपये किलो के भाव पर बेचने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि इसमें किसानों को मुनाफा नहीं बचता।

कोल्लेगाल से किसान नेता अनगल्ली बसवराजू ने केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य का हवाला दिया। उनके अनुसार 2026-27 के खरीफ विपणन सत्र के लिए सामान्य मक्के का MSP 2,410 रुपये प्रति क्विंटल तय है। उन्होंने कहा कि फसल नुकसान झेल चुके किसानों को बढ़े दाम का फायदा सीमित ही मिल रहा है।

कीमत बढ़ने की असल वजह

मक्के की मांग कई उद्योगों से आती है। इसका इस्तेमाल पोल्ट्री और पशु आहार, स्टार्च, बिस्कुट, खाद्य प्रसंस्करण और एथेनॉल उत्पादन में होता है। APEDA के बाजार विश्लेषण के अनुसार 2024-25 में एथेनॉल के लिए लगभग 92 लाख टन मक्के का इस्तेमाल हुआ था, और 2025-26 में यह 128 लाख टन तक पहुंच सकता है।

रिपोर्टों के मुताबिक राज्य में मक्के का कुल भंडार कितना है, इसका कोई एकीकृत सरकारी आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया है। किसानों के घरों, व्यापारियों के गोदामों, APMC और उद्योगों के स्टॉक को जोड़कर ही असल तस्वीर साफ हो सकती है। दावणगेरे, हावेरी, चित्रदुर्ग, धारवाड़, बेल्लारी, विजयनगर, बेलगावी और कोप्पल को प्रमुख उत्पादन और बाजार केंद्र माना गया है।

आगे क्या

रिपोर्टों में सुझाव दिया गया है कि सरकार खरीद केंद्र शुरू करे, फसल नुकसान का वैज्ञानिक सर्वे कराकर मुआवजा दे, और गोदाम रसीद पर कर्ज की सुविधा दे। अगले सीजन के लिए बारिश पर निर्भर इलाकों में उपयुक्त किस्में, नमी संरक्षण और सिंचाई सुविधा देने की मांग भी उठी है। अभी तक सरकार की ओर से इन मांगों पर कोई ठोस घोषणा सामने नहीं आई है।

कुल मिलाकर, दाम ऊंचे होने के बावजूद उत्पादन में भारी गिरावट के कारण किसानों की कमाई पर असर सीमित है। बाजार में मांग और आपूर्ति का संतुलन बनाने के लिए उत्पादन की स्थिरता और किसानों की आय पर ध्यान देने की जरूरत बताई जा रही है।

इसके अलावा, बेंगलुरु कृषि विश्वविद्यालय (GKVK, हेब्बाल) ने 16 से 18 नवंबर तक तीन दिन का कृषि मेला आयोजित करने पर विचार किया है। यह तारीख अभी अंतिम रूप लेनी बाकी है और आधिकारिक घोषणा की संभावना है।

(आपके पते से कौन सा मेला सही है, यह सत्यापित करें। यह खबर मक्का कीमतों से अलग विषय है।)

Note: यह हिस्सा संपादक के लिए है।