ರೈತ आंदोलन: बेलगावी में गन्ना किसानों ने 12 दिन बाद धरना खत्म किया, ₹3,600 प्रति टन पर सहमति

कर्नाटक के बेलगावी जिले में गन्ना किसानों का लगभग 12 दिन से चल रहा आंदोलन गुरुवार शाम अस्थायी रूप से थम गया। किसानों और चीनी मिल प्रबंधन के बीच बातचीत के बाद प्रति टन गन्ने की कीमत ₹3,600 तय हुई, जिस पर किसान नेताओं ने सहमति जताई है। यह आंदोलन मुख्य रूप से गन्ने की उचित कीमत को लेकर था, और यही रोजमर्रा की बहस का केंद्र रहा है।

आंदोलन कैसे यहां तक पहुंचा

शुरुआत में किसान संगठनों ने प्रति टन ₹5,500 की मांग रखी थी। बाद में उन्होंने ₹3,800 देने की बात कही। सोमवार और मंगलवार को हुई बैठकों में मिल मालिकों से ₹4,500 प्रति टन और राज्य सरकार से ₹1,000 प्रोत्साहन राशि देने की मांग दोहराई गई।

मंगलवार को बेलगावी जिला पंचायत सभागार में जिले के प्रभारी मंत्री सतीश जारकिहोली की मौजूदगी में बैठक हुई। इसमें करीब 300 किसान, कई किसान संगठनों के नेता और चीनी मिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में चीनी के अलावा शीरा, इथेनॉल और बगैस जैसे उप-उत्पादों से मिलने वाली आय में किसानों की हिस्सेदारी का मुद्दा भी उठा।

किसान नेताओं ने यह भी कहा कि गन्ने की पैदावार घट रही है और बिजली की तारों से फसल को नुकसान हो रहा है। कुछ किसान नेताओं के अनुसार, करीब एक हजार एकड़ में बिजली की तार से आग लगने से फसल प्रभावित हुई है।

गुरुवार की बातचीत में बनी सहमति

गुरुवार शाम गुर्लापुर सहित अलग-अलग जगहों पर चल रहे धरने को ब्रेक लगा। मंत्री सतीश जारकिहोली की मध्यस्थता वाली बातचीत के बाद ₹3,600 प्रति टन पर सहमति बनी। किसान नेता चूनप्पा पूजारी ने इस फैसले को पहले चरण की जीत बताया और कहा कि चीनी बिक्री के मुनाफे में भी किसानों को हिस्सा मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने यह भी कहा कि 6 नवंबर से चीनी मिलें चालू होंगी और किसान उनके शुरू होने में बाधा न डालें। हालांकि उन्होंने साफ किया कि आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। शुक्रवार को गुर्लापुर में किसान आगे की रणनीति पर बैठक करेंगे।

बाकी मांगें और चेतावनी

किसानों की ₹1,000 प्रति टन प्रोत्साहन राशि की मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री इस राशि की घोषणा नहीं करते तब तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने विधानमंडल सत्र में बाधा डालने की चेतावनी भी दी है।

इस बीच जिला प्रशासन ने धारवाड़ जिले के चार राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश राजमार्ग जाम और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखकर जारी हुआ है और अगले आदेश तक लागू रहेगा। कुछ रिपोर्टों में कर्नाटक बंद का आह्वान भी बताया गया है। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने किसानों से सहयोग की अपील की है और कहा है कि सरकार किसानों के हित को प्राथमिकता देती है। उन्होंने फसल नुकसान के मुआवजे के लिए उपलब्ध विकल्पों को देखने की बात भी कही है।

आगे क्या

अभी तक सामने आई जानकारी के अनुसार, ₹3,600 प्रति टन की दर पर आंदोलन फिलहाल शांत है, जबकि ₹1,000 की प्रोत्साहन राशि पर फैसला बाकी है। चीनी मिलों के 6 नवंबर से शुरू होने की बात कही गई है। शुक्रवार की किसान बैठक से तय होगा कि आंदोलन आगे किस रूप में जारी रहेगा।

(यह खबर अलग-अलग स्थानीय समाचार रिपोर्टों पर आधारित है। किसानों की विभिन्न मांगों और दरों के आंकड़े अलग-अलग रिपोर्टों में अलग बताए गए हैं।)