கடன் माफी: तमिलनाडु सरकार ने किसानों की फसल ऋण माफी की घोषणा की, ₹75,000 तक राहत

तमिलनाडु सरकार ने सहकारी संस्थाओं से फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों के लिए ₹75,000 तक का कर्ज़ माफ करने की घोषणा की है। राज्य सरकार के अनुसार यह माफी बिना किसी भेदभाव के सभी पात्र किसानों पर लागू होगी। इस फैसले के लिए ₹9,062.83 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।

माफी की शर्तें क्या हैं

सरकारी बयान के मुताबिक, ₹75,000 या उससे कम फसल ऋण लेने वाले किसानों का पूरा कर्ज़ माफ होगा। ₹75,000 से ज़्यादा ऋण वाले किसानों को अधिकतम ₹75,000 की राहत मिलेगी, और बाकी रकम उन्हें चुकानी होगी।

पात्रता की समय सीमा भी बढ़ाई गई है। पहले यह 1 मई 2025 से 28 फरवरी 2026 तक थी, जिसे अब 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया है। इसी बदलाव की वजह से सरकार को अतिरिक्त ₹2,842 करोड़ का प्रावधान करना पड़ा।

जिन किसानों ने 1 मई 2025 से मार्च 2026 के बीच फसल ऋण चुका दिया है, उनकी चुकाई गई रकम उनके बैंक खाते में जमा करने की बात कही गई है।

पहले के फैसले और किसानों की मांग

समाचार रिपोर्टों के अनुसार, नई सरकार बनने के बाद पहले कर्ज़ माफी कर्ज़ की रकम के हिसाब से लागू की गई थी। किसानों ने पूरा कर्ज़ माफ करने की मांग की थी और कुछ किसान संगठनों ने प्रदर्शन भी किया था। विपक्षी दलों ने भी पूरी माफी की मांग उठाई थी।

तमिल समाचार वेबसाइट कल्कि ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, पहले चरण में ₹5,932 करोड़ आवंटित हुए थे। बाद में अतिरिक्त ₹2,842 करोड़ जोड़कर कुल राशि ₹9,062.83 करोड़ की गई। इस घोषणा को मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने दीपावली से पहले किसानों के लिए तोहफे के रूप में पेश किया।

किसानों पर असर और अगला कदम

रिपोर्टों के मुताबिक, राज्य के 13 लाख से ज़्यादा किसानों को इस योजना का फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार ने कहा है कि इससे बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित होंगे।

अब आगे यह देखना होगा कि पात्र किसानों की सूची कैसे तैयार होती है और राशि बैंकों के जरिए कब तक जारी होती है। अभी तक इस प्रक्रिया की विस्तृत समय-सारणी सामने नहीं आई है। फिलहाल सरकारी घोषणा के मुताबिक, माफी का दायरा सहकारी बैंकों से लिए गए फसल ऋण तक सीमित है।

सार: तमिलनाडु में सहकारी संस्थाओं के सभी पात्र फसल ऋण धारकों को ₹75,000 तक की माफी, समय सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ी, और कुल आवंटन ₹9,062.83 करोड़।