8वां पे कमिशन: वेतन संशोधन हर पांच साल में करने की मांग, आयोग के सामने कर्मचारी संगठनों के प्रस्ताव

8वें वेतन आयोग यानी 8th Pay Commission को लेकर चर्चा तेज है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के कई संगठनों ने आयोग के सामने वेतन संशोधन हर दस साल की जगह हर पांच साल में करने की मांग रखी है। यह मांग पे कमिशन से जुड़ी सबसे ज्यादा खोजी जा रही बातों में से एक बन गई है।

केंद्र सरकार ने यह आयोग 3 नवंबर 2025 को बनाया था। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला तीन सदस्यीय आयोग फिलहाल अलग-अलग संगठनों के सुझाव और ज्ञापन ले रहा है। आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।

पांच साल में वेतन संशोधन की मांग क्यों

अभी आम तौर पर वेतन संशोधन हर दस साल में होता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई, घर का किराया और इलाज का खर्च तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में एक दशक तक इंतजार करना मुश्किल हो जाता है। उनके मुताबिक हर पांच साल में संशोधन होने से वेतन और पेंशन जीवन-यापन की असली लागत के करीब बने रहेंगे।

भारत पेंशनर्स समाज (बीपीएस) ने 7 अगस्त 2026 को आयोग को दिए ज्ञापन में अपनी 13 मुख्य मांगों में पांच साल में वेतन संशोधन को साफ तौर पर शामिल किया है। नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) के स्टाफ साइड ने भी बार-बार वेतन संशोधन की जरूरत पर जोर दिया है। रेलवे सीनियर सिटिजन्स वेलफेयर सोसाइटी का कहना है कि लंबे अंतराल से पेंशनरों और सेवारत कर्मचारियों की खरीद क्षमता पर बुरा असर पड़ रहा है।

पेंशनरों के लिए क्या है अलग चिंता

पेंशनरों के लिए यह मुद्दा कर्मचारियों से ज्यादा अहम बताया जा रहा है। सेवारत कर्मचारियों को हर साल इंक्रीमेंट मिलता है, जबकि पेंशनरों को ऐसा इंक्रीमेंट नहीं मिलता। उनके लिए साल में दो बार महंगाई भत्ता (डीआर) में बदलाव होता है, जो बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए नाकाफी माना जा रहा है।

बीपीएस ने कुछ अतिरिक्त सुझाव भी दिए हैं। इनमें तीन महीने के औसत के आधार पर हर तीन महीने में डीए-डीआर संशोधन, महंगाई का पूरा मुआवजा और महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत से ऊपर जाने पर उसे बेसिक पेंशन में मिलाने की मांग शामिल है। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस ने हर दस साल में नया आयोग बनाने की जगह एक स्थायी वेतन समीक्षा संस्था बनाने का सुझाव दिया है।

फिटमेंट फैक्टर पर अलग-अलग मांगें

वेतन बढ़ोतरी का बड़ा आधार फिटमेंट फैक्टर होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एनसी-जेसीएम स्टाफ साइड ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जबकि भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (बीपीएमएस) ने 4 का प्रस्ताव रखा है। एक और रिपोर्ट में बताया गया है कि फिटमेंट फैक्टर 2 से 4 के बीच रहे तो न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 36,000 से 72,000 रुपये तक पहुंच सकता है। यह केवल गणना का उदाहरण है, आयोग ने अभी कोई फैक्टर तय नहीं किया है।

7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था और न्यूनतम बेसिक वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हुआ था। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने या घटने से वेतन की गणना में बड़ा फर्क आता है, इसलिए अंतिम सिफारिश पर सबकी नजर है।

आगे क्या होगा

आयोग अभी सभी प्रस्तावों की जांच कर रहा है। उसकी अंतिम रिपोर्ट 2027 के मई या जून तक सरकार को सौंपे जाने की संभावना बताई गई है। सरकार सिफारिशों की समीक्षा करने के बाद तय करेगी कि मौजूदा नियम में बदलाव होगा या नहीं।

सरकार ने अभी तक वेतन संशोधन की अवधि पांच साल करने का कोई ऐलान नहीं किया है। जब तक नई व्यवस्था लागू नहीं होती, दस साल वाला मौजूदा नियम ही चलेगा। फिलहाल पांच साल की मांग एक प्रस्ताव के रूप में ही देखी जानी चाहिए।

ध्यान रहे कि ये सभी आंकड़े आयोग या सरकार की आधिकारिक घोषणा नहीं हैं। वेतन, भत्ते और फिटमेंट फैक्टर पर अंतिम फैसला आयोग की सिफारिश और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।