वेतन आयोग: 8वें वेतन आयोग को एक साल पूरा, रिपोर्ट मई 2027 तक

8वें वेतन आयोग के गठन को 3 नवंबर 2026 को एक साल पूरा हो गया है। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, जो मई 2027 के आसपास खत्म होगा। अभी तक सैलरी और पेंशन में बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है, इसलिए इस दौरान आने वाले ज्यादातर आंकड़े अनुमान ही हैं।

एक साल में आयोग ने क्या किया

आयोग ने इस अवधि में देश के कई शहरों में कर्मचारी और पेंशनर संगठनों के साथ बैठकें की हैं। 5 फरवरी 2026 को उसने सरकारी विभागों, कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और एसोसिएशनों के लिए 18 सवालों की प्रश्नावली जारी की थी। इसे जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 तय हुई थी।

मेमोरेंडम जमा करने की प्रक्रिया 5 मार्च 2026 से शुरू हुई। पहले इसकी आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 31 मई और फिर 15 जून 2026 किया गया। विचार-विमर्श की शुरुआत 24 अप्रैल 2026 को देहरादून से हुई थी। आयोग के मुताबिक अब तक 100 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं।

कर्मचारी संगठनों की मांगें और फिटमेंट फैक्टर की चर्चा

अप्रैल की शुरुआत में नेशनल काउंसिल (NC-JCM) की स्टाफ साइड ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें न्यूनतम बेसिक पे 69,000 रुपये और फिटमेंट फैक्टर 3.833 करने की सिफारिश शामिल है। इसके अलावा न्यूनतम पेंशन अंतिम मूल वेतन का 67 प्रतिशत करने, सालाना वेतन वृद्धि 6 प्रतिशत करने और डीए 25 प्रतिशत होने पर उसे बेसिक में मिलाने की मांग भी की गई है। पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग भी उठी है।

सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में 2.57, 2.86, 3.00 और 3.15 जैसे फिटमेंट फैक्टर के आंकड़े भी चल रहे हैं। लेकिन इनमें से किसी को भी आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है। एक वायरल दावे में कहा गया है कि 25,000 रुपये की बेसिक पेंशन बढ़कर 87,500 रुपये हो सकती है। यह आंकड़ा 3.5 फिटमेंट फैक्टर की मांग पर आधारित बताया जा रहा है, जिसकी पुष्टि नहीं हुई है।

सरकार का रुख क्या है

10 अगस्त को लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि आयोग ने अभी अपनी सिफारिशें जमा नहीं की हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि लागू होने की तारीख और फिटमेंट फैक्टर पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इन मुद्दों पर सरकार रिपोर्ट मिलने के बाद निर्णय लेगी।

आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। पंकज जैन सदस्य-सचिव हैं, जबकि प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट-टाइम सदस्य हैं। आयोग के फैसलों से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

आगे क्या होगा

कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार आयोग की अगली नोटिफिकेशन दिवाली के बाद आ सकती है, हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आखिरी नोटिफिकेशन 21 सितंबर को आया था, जिसमें मुंबई की बैठक की जानकारी दी गई थी। मुंबई की बैठक 22 और 23 अक्टूबर 2026 को हुई।

रिपोर्ट आने के बाद सरकार उस पर विचार करेगी और मंत्रिमंडल की मंजूरी व वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के बाद ही नई दरें लागू होंगी। एक बार सिफारिशें आने पर उन्हें पूरी तरह लागू होने में दो से तीन साल लग सकते हैं। इसलिए सैलरी और पेंशन की असली तस्वीर के लिए वित्त मंत्रालय और PIB की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करना सही रहेगा।

अब तक की स्थिति: रिपोर्ट अभी नहीं आई है और कोई नया वेतन या पेंशन ढांचा तय नहीं हुआ है। सभी फिटमेंट फैक्टर और पेंशन के आंकड़े अभी केवल चर्चा और मांगों पर आधारित हैं।