8th Pay Commission: गठन को एक साल, सैलरी हाइक पर अब भी इंतजार

आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को 3 नवंबर 2026 को एक साल पूरा हो गया है। फिर भी केंद्रीय कर्मचारी यह जानने का इंतजार कर रहे हैं कि सैलरी हाइक कितनी होगी और बढ़ी हुई सैलरी बैंक खातों में कब आएगी। सरकार की ओर से नए सैलरी स्ट्रक्चर पर अभी कोई तस्वीर साफ नहीं की गई है।

आयोग की रिपोर्ट कब आएगी

आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था, जिसकी समय सीमा मई 2027 बताई गई है। इसमें से 12 महीने बीत चुके हैं और अब लगभग छह महीने बचे हैं। आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट-टाइम सदस्य हैं और पंकज जैन सदस्य-सचिव।

इस दौरान आयोग ने 5 फरवरी 2026 को सरकारी विभागों, कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और एसोसिएशनों के लिए 18 सवालों की प्रश्नावली जारी की थी। मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तारीख पहले 30 अप्रैल थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 15 जून 2026 किया गया। देहरादून से शुरू हुई स्टेकहोल्डर बैठकों का आखिरी चरण 22-23 अक्टूबर 2026 को मुंबई में हुआ। आयोग अब तक 100 से ज्यादा बैठकें कर चुका है और आगे और बैठकों की घोषणा कर सकता है।

सैलरी हाइक और फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा

सैलरी हाइक का कोई आधिकारिक आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। अनुमान कर्मचारी संगठनों की मांगों के आधार पर लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर को 3.83 करने की है। स्टाफ साइड की ओर से नेशनल काउंसिल (NC-JCM) ने न्यूनतम बेसिक पे 69,000 रुपये और 3.833 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है।

फिटमेंट फैक्टर से मौजूदा मूल वेतन को नए मूल वेतन में बदला जाता है। इसका फॉर्मूला है नया मूल वेतन = मौजूदा मूल वेतन x फिटमेंट फैक्टर। उदाहरण के तौर पर, अगर न्यूनतम बेसिक 18,000 रुपये मान लिया जाए और फैक्टर 3.83 हो, तो नया बेसिक लगभग 68,940 रुपये होगा, यानी करीब 51,000 रुपये की बढ़ोतरी। यह केवल गणित का उदाहरण है, अंतिम फैसला सरकार को लेना है।

पिछले वेतन आयोगों का अनुभव भी अलग-अलग रहा है। 6वें वेतन आयोग के बाद औसत वेतन में करीब 40% की बढ़ोतरी दिखी थी। 7वें वेतन आयोग ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ करीब 23-25% का सैलरी हाइक दिया था।

कब से लागू होगा और कब मिलेगा पैसा

कागजों पर 8th CPC को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी वेतन संशोधन का काम सौंपा गया बताया जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक, प्रभावी तारीख और बैंक खाते में पहली बढ़ी हुई सैलरी के बीच आम तौर पर अंतराल होता है। 7th Pay Commission में वेतन संशोधन जनवरी 2016 से लागू हुआ था, जबकि केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी उसी साल जून में मिली थी और बकाया का भुगतान बाद के महीनों में किया गया।

आयोग की सिफारिशें आने के बाद सरकार उनकी समीक्षा करेगी। सरकार उन्हें पूरी तरह स्वीकार कर सकती है या संशोधन के साथ मंजूरी दे सकती है। इसलिए कर्मचारियों को सैलरी हाइक अपने आप नहीं मिलेगी। मंत्रिमंडल की मंजूरी और वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के बाद ही नई दरें लागू होंगी।

अन्य मांगें

कर्मचारी संगठनों की मांगों में न्यूनतम पेंशन को अंतिम मूल वेतन का 67% करना, वार्षिक वेतन वृद्धि 6% करना और डीए 25% होने पर बेसिक में विलय शामिल है। पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग भी उठाई गई है। ये सभी मांगें आयोग के विचाराधीन हैं और इन पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।

आगे क्या

अभी तक आयोग ने अपनी सिफारिशें सार्वजनिक नहीं की हैं। रिपोर्ट सौंपने, सरकार की मंजूरी और अधिसूचना के बाद ही सैलरी और पेंशन की नई तस्वीर साफ होगी। तब तक कर्मचारियों के लिए अनुमान और मांगें ही चर्चा का विषय बनी रहेंगी।

फार्मासिस्ट को भी जोखिम भत्ता, रोगी-सेवा भत्ता और रात्रि ड्यूटी भत्ता जैसे लंबित भत्ते देने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को उन्होंने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की तर्ज पर रखा है। यह मांग राज्य स्तर पर ज्ञापन के रूप में कलेक्टर को दी गई है।

आगे के किसी भी आधिकारिक अपडेट के लिए केंद्र सरकार और वेतन आयोग की घोषणाओं पर नजर रखना जरूरी होगा।