सैनिक: कांगो में 66 सैनिकों को मौत की सज़ा, कायरता और बग़ावत के आरोप

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की एक सैन्य अदालत ने उत्तरी कीवू प्रांत के वालिकाले इलाक़े में 71 सैनिकों के मुक़दमे में 66 सैनिकों को मौत की सज़ा सुनाई है. स्थानीय मीडिया और BBC हिन्दी की रिपोर्टों के मुताबिक़ सैनिकों पर कायरता, बग़ावत और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश न मानने के आरोप थे. इस फ़ैसले को लेकर देश और बाहर दोनों जगह चर्चा शुरू हो गई है.

किस मामले में सुनाया गया फ़ैसला

रिपोर्टों के अनुसार, 71 सैनिकों में से चार को सबूतों के अभाव में बरी किया गया, जबकि एक सैनिक को 10 साल की जेल की सज़ा मिली. सैनिकों को 20 अक्तूबर को वालिकाले में गिरफ़्तार किया गया था. आरोप है कि विद्रोही गुट एफ़आरएन (फ्रंट फॉर द रिफ़ाउंडेशन ऑफ़ द नेशन) के लड़ाकों से मुठभेड़ के दौरान वे अपनी चौकियां छोड़कर पीछे हट गए थे.

सेना का कहना है कि इस कार्रवाई का मक़सद पूर्वी कांगो में हथियारबंद गुटों के ख़िलाफ़ अभियान के दौरान अनुशासन बनाए रखना है. अदालत ने इन सैनिकों के कृत्य को बग़ावत और कायरता माना.

इलाक़े का संघर्ष और सेना की समस्याएं

पूर्वी कांगो में दशकों से हिंसा चल रही है. यहां सरकारी सेना का मुकाबला FRN और उससे जुड़े M23 गुट से है. कांगो सरकार बार-बार पड़ोसी देश रवांडा पर M23 को समर्थन देने का आरोप लगाती रही है, जबकि रवांडा और विद्रोही गुट इससे इनकार करते हैं.

सेना को लंबे समय से अनुशासन की कमी और कुप्रबंधन की समस्या से जूझना पड़ रहा है. सैनिकों ने कम वेतन और ज़रूरत के मुताबिक़ उपकरण न मिलने की शिकायत भी की है. कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि अग्रिम मोर्चे पर उन्हें आधुनिक हथियारों के अभाव में लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है.

सज़ाओं का बड़ा सिलसिला

रिपोर्टों के मुताबिक़ यह पहला मामला नहीं है. पिछले महीने 27 अन्य सैनिकों को भी मोर्चे से भागने के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई थी. फ्रांस के प्रसारक RFI के आंकड़ों के अनुसार, 2025 की शुरुआत से अब तक कम से कम 507 सैनिकों को अलग-अलग अपराधों में दोषी ठहराया गया है, जिनमें से 381 को मौत की सज़ा सुनाई गई है.

मार्च 2024 में कांगो सरकार ने 20 साल पुरानी मौत की सज़ा पर रोक हटा दी थी. सरकार ने इसे सेना के भीतर 'ग़द्दारों' से निपटने की ज़रूरत बताया था. मानवाधिकार संगठनों ने इस फ़ैसले की कड़ी आलोचना की थी. रिपोर्टों के अनुसार रोक हटने के बाद अब तक किसी को भी आधिकारिक तौर पर मौत की सज़ा नहीं दी गई है.

पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ़ कबीला को अक्तूबर 2025 में युद्ध अपराधों और देशद्रोह के आरोपों में उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सज़ा सुनाई गई थी. उन्होंने आरोपों से इनकार किया था और अदालत में पेश नहीं हुए थे.

आगे क्या

अब तक की रिपोर्टों में यह साफ़ नहीं है कि इन सज़ाओं पर अपील कब और कैसे होगी. कुछ रिपोर्टों में सैनिकों के वकील या परिवारों की प्रतिक्रिया का ज़िक्र नहीं है. फ़िलहाल यह मामला कांगो में सेना, विद्रोह और मानवाधिकार की बहस के बीच सबसे ताज़ा उदाहरण है.

कुल मिलाकर, 66 सैनिकों की मौत की सज़ा का यह फ़ैसला पूर्वी कांगो के संघर्ष और सेना के अनुशासन पर नई बहस छेड़ रहा है.