चीन का नया सीमा-पार भ्रष्टाचार-विरोधी कानून लागू, शी जिनपिंग की मुहिम विदेश तक

चीन ने 6 नवंबर 2026 को 'सीमा-पार भ्रष्टाचार-विरोधी कानून' (Anti-Cross-Border Corruption Law) पारित कर दिया और इसे तुरंत लागू कर दिया गया है। यह कानून विदेशों में छिपे कथित भ्रष्ट चीनी अधिकारियों, कंपनियों और उनकी संपत्तियों तक चीन की जांच एजेंसियों की पहुंच बढ़ाता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम को अब देश की सीमाओं से बाहर ले जाने का यह बड़ा कदम माना जा रहा है।

कानून में क्या है?

कानून में छह अध्याय और 47 अनुच्छेद हैं। इसे चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने मंजूरी दी है। इसके तहत विदेश में रह रहे कथित भ्रष्ट आरोपियों की जांच, उनकी संपत्ति का पता लगाने और अवैध तरीके से बाहर भेजे गए पैसे को वापस लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग का रास्ता तैयार किया गया है।

चीन दूसरे देशों से वित्तीय रिकॉर्ड, संपत्ति और संदिग्धों से जुड़ी जानकारी मांग सकता है। प्रत्यर्पण और दूसरी कानूनी व्यवस्थाओं के जरिए आरोपियों को वापस लाने की कोशिश भी हो सकती है। विदेशों में कारोबार करने वाली चीनी कंपनियों को अपने आकार और जोखिम के हिसाब से भ्रष्टाचार रोकने के लिए अनुपालन व्यवस्था बनानी होगी।

चीन सरकार का कहना है कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए मजबूत अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचा जरूरी है। उसके मुताबिक इसका मकसद भ्रष्टाचार के आरोपियों को विदेश में सुरक्षित ठिकाना मिलने से रोकना और अवैध संपत्ति की वसूली करना है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम की पृष्ठभूमि

शी जिनपिंग ने 2012 में सत्ता संभालने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया था। इसमें ताकतवर अधिकारियों, जिन्हें 'बाघ' कहा जाता है, और निचले स्तर के कर्मचारियों, यानी 'मक्खियों', दोनों को निशाना बनाने की बात कही गई थी। कार्रवाई कम्युनिस्ट पार्टी, सरकारी विभागों, सरकारी कंपनियों और सशस्त्र बलों तक फैली।

चीन की सरकारी जानकारी के अनुसार 2015 में शुरू हुए 'ऑपरेशन स्काई नेट' के तहत 2024 के अंत तक 120 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों से 14,048 भगोड़े वापस लाए गए और 66.62 अरब युआन की अवैध संपत्ति बरामद की गई। 2025 में 505 सीमा-पार भ्रष्टाचार मामलों की जांच और 963 भगोड़ों को वापस लाने का दावा किया गया।

पार्टी के अनुशासन आयोग के झांग फुहाई ने 30 अक्टूबर को प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि 2012 से अब तक 20 लाख से अधिक लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। यह कार्रवाई फिजूलखर्ची, भोग-विलास और नौकरशाही रवैये जैसे मामलों में हुई।

आलोचकों की चिंता और विवाद

कानून पर सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ आलोचकों को आशंका है कि इसका इस्तेमाल विदेश में रहने वाले असंतुष्टों और राजनीतिक विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए हो सकता है। 'द एपोक टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक विश्लेषकों ने कहा है कि इससे बीजिंग को चीन की सीमाओं के बाहर अपनी पहुंच बढ़ाने का कानूनी आधार मिल सकता है।

ताइवान में निर्वासन में रह रहे असंतुष्ट नेता वांग डैन ने चेतावनी दी कि विदेशी वित्तीय लेनदेन की जांच के बहाने लोगों को संदिग्ध बताया जा सकता है। अमेरिका स्थित विश्लेषक वांग हे के अनुसार चीन की पश्चिमी देशों के साथ आमतौर पर प्रत्यर्पण संधि नहीं है, और कई देश मानवाधिकार चिंताओं के कारण उसके अनुरोध ठुकराते रहे हैं।

ब्रुकिंग्स के विश्लेषण के अनुसार, 2018 में बनी नेशनल सुपरविजन कमीशन की जवाबदेही और अधिकारों पर पहले से चिंता रही है। आलोचकों का सवाल है कि जब जांच संस्था पर स्वतंत्र निगरानी सीमित हो, तो उसके अधिकारों के दुरुपयोग को कैसे रोका जाएगा। सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे भ्रष्टाचार से लड़ने का कदम बताया है।

आगे क्या होगा

कानून लागू हो चुका है, लेकिन इसके असली इस्तेमाल, जांच की पारदर्शिता और दूसरे देशों के साथ सहयोग की शर्तों पर अभी सबकी नजर रहेगी। जिन देशों में भ्रष्टाचार और अवैध वित्तीय लेनदेन की जांच के अपने कानून हैं, उनके साथ अधिकार क्षेत्र और सबूतों तक पहुंच को लेकर टकराव की आशंका भी जताई गई है। अभी तक कानून के किसी विशेष मामले में इस्तेमाल की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।

फिलहाल सार्वजनिक जानकारी के आधार पर इतना साफ है कि चीन अब भ्रष्टाचार के मामलों में अपनी सीमा के बाहर भी कार्रवाई का कानूनी आधार रखता है।