मेल वोट मामला: कैलिफोर्निया के 20,000 बैलट पर अपील कोर्ट ने केंद्र की मांग ठुकराई
अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने कैलिफोर्निया के लगभग 20,000 मेल बैलट अलग रखने की ट्रंप प्रशासन की आपातकालीन मांग खारिज कर दी। मामला अब जिला अदालत में सुनवाई के लिए लौटा है।
अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने सोमवार को ट्रंप प्रशासन की उस आपातकालीन मांग को ठुकरा दिया, जिसमें कैलिफोर्निया से लगभग 20,000 मेल बैलट को अलग रखने और गिनती रोकने के लिए कहा गया था। ये बैलट उन लोगों के बताए गए, जिन्हें केंद्र सरकार संभावित गैर-नागरिक मानती है। यह फैसला 9th US Circuit Court of Appeals की तीन जजों की पीठ ने 2-1 के बहुमत से सुनाया।
न्याय विभाग (DOJ) ने इसी महीने कैलिफोर्निया के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। उसका कहना था कि राज्य ने संभावित गैर-नागरिकों की सूची की समीक्षा नहीं की, जिन्हें आगामी मध्यावधि चुनाव के लिए मेल बैलट भेजे गए हैं। अदालत के सामने यह मामला अब जिला अदालत में ही आगे बढ़ेगा।
अपील अदालत ने क्या कहा
पीठ के बहुमत ने कहा कि अपील अदालत के पास इस चरण में दखल देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मामला पहले जिला अदालत के सामने है। जजों ने DOJ की "आपातकालीन" दलील को आंशिक रूप से "खुद की बनाई हुई" बताया। उन्होंने कहा कि देरी का एक हिस्सा केंद्र के अपने मुकदमा देर से दायर करने और कैलिफोर्निया के कानूनों व बड़े मतदाता आधार को समय से न समझने से जुड़ा है।
जज मार्क बेनेट (ट्रंप द्वारा नियुक्त) और जज गैब्रियल सांचेज़ (बाइडन द्वारा नियुक्त) ने बहुमत का फैसला दिया। जज पैट्रिक बुमाटे (ट्रंप द्वारा नियुक्त) ने असहमति जताई और कहा कि संघीय सरकार के पास चुनाव की अखंडता की रक्षा का अधिकार है।
मामले के गुण-दोष पर जजों की राय
हालांकि अदालत ने केवल प्रक्रिया के सवाल पर फैसला दिया, दो जजों ने अलग से लिखी राय में मामले के मुख्य तर्कों पर भी संदेह जताया। बेनेट ने लिखा कि संविधान का एलेक्शन क्लॉज चुनाव कराने का अधिकार मुख्यतः राज्यों और कांग्रेस को देता है, कार्यपालिका को नहीं। उनके अनुसार यह मांग संभवतः असंवैधानिक है।
सांचेज़ ने लिखा कि चुनाव के बीच में इस तरह का आदेश देने से मतदाताओं और अधिकारियों में भ्रम फैलेगा। सुनवाई के दौरान उन्होंने यह भी पूछा कि DOJ और गृह सुरक्षा विभाग ने 20,000 नामों की सूची कैसे तैयार की। सरकारी वकील मैथ्यू डोनेली ने कहा कि सूची एक खरीदी गई सूची से बनी थी, जो मूल रूप से कैलिफोर्निया से ली गई थी। वह उन "third-party" स्रोतों की पहचान नहीं बता सके, जिनका हलफनामों में जिक्र था।
लॉस एंजिलिस काउंटी के आंकड़े
लॉस एंजिलिस काउंटी के अधिकारियों ने अदालत में दाखिल एक शुरुआती विश्लेषण में बताया कि सूची के 200 नामों की जांच में बड़ी संख्या में लोग अमेरिका में जन्मे बताए गए। अधिकारियों के अनुसार इनमें लगभग 40% ने खुद को अमेरिका में जन्मा बताया, जबकि 71.2% रिकॉर्ड पर कोई मतदान इतिहास नहीं था। यह आंकड़े अदालत के फैसले में अंतिम सत्य के रूप में नहीं, बल्कि राज्य पक्ष की दलील के हिस्से के रूप में सामने आए हैं।
आगे क्या होगा
मामले की अगली सुनवाई मंगलवार दोपहर लॉस एंजिलिस में अमेरिकी जिला जज डेविड ओ. कार्टर के सामने होनी है। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने फैसले को राज्य के मतदाता अधिकार और चुनाव चलाने के अधिकार की रक्षा की दिशा में एक अहम कदम बताया। गवर्नर गेविन न्यूसम ने इसे "स्वागत योग्य रुकावट" कहा, लेकिन चेतावनी दी कि ऐसे हमले रुकेंगे नहीं।
अभी तक यह तय नहीं है कि जिला अदालत इस मांग पर क्या फैसला देगी। कैलिफोर्निया में बड़ी संख्या में मेल बैलट पहले से प्रोसेस हो रहे हैं, और अदालत की अगली सुनवाई इस पर अहम होगी।
