तेलंगाना: सीएम रेवंत रेड्डी ने वికारాबाद में ₹9,050 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया, केसीआर पर साधा निशाना
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने वికారాబాద్ जिले के हकीमपेट में ₹9,050 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया और पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर पर हमला बोला।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने वికారాబాద్ जिले के हकीमपेट में एक बड़ी जनसभा में ₹9,050 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) की सरकार की नीतियों पर तीखे सवाल उठाए। सभा का आयोजन "रైతन్నతో ఆత్మీయ సభ" के नाम से किया गया था।
विकास परियोजनाओं का शिलान्यास
कार्यक्रम में शिलान्यास की गई परियोजनाओं में एक इको पाम ऑयल फैक्ट्री शामिल है। इसके अलावा नाचारम से कोत्वालगूडा तक करीब ₹5,000 करोड़ की रेडियल रोड के निर्माण की शुरुआत भी हुई। रिपोर्टों के अनुसार कई अन्य विकास कार्य भी इसी दौरान शुरू किए गए।
सभा में उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क, मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, तुम्मल नागेश्वर राव, जूपल्ली कृष्णा राव, श्रीधर बाबू, दामोदर राजनरसिम्हा, वाकिटी श्रीहरि और टीपीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ सहित कई नेता मौजूद थे।
केसीआर पर सरकार का आरोप
रेवंत रेड्डी ने कहा कि मिगुलू बजट वाले राज्य को केसीआर के कार्यकाल में ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया गया कि कर्मचारियों को समय पर वेतन देना मुश्किल हो गया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद 1 जनवरी 2024 से हर महीने की पहली तारीख को कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकार के कर्ज और उसके ब्याज का भार अब राज्य पर है। मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार हर साल करीब ₹80,000 करोड़ का ब्याज चुका रही है और अब तक ₹2 लाख करोड़ से अधिक का ब्याज दिया जा चुका है।
सिंचाई परियोजनाओं को लेकर भी उन्होंने केसीआर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पालमूरु जिले से चुने गए सांसद के रूप में केसीआर ने जिले के लिए काम नहीं किया और मक्तल-नारायणपेट परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मक्तल-नारायणपेट-कोडंगल योजना का विरोध किया जा रहा है। एसएलबीसी परियोजना में देरी के लिए भी उन्होंने केसीआर की उदासीनता को जिम्मेदार ठहराया।
इसी कार्यक्रम में रेवंत रेड्डी ने कालेश्वरम परियोजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को बीआरएस शासन में लगभग ₹1 लाख करोड़ की लागत से बनाया गया था और इसे केसीआर के कार्यकाल में ही नुकसान हुआ। यह दावा मुख्यमंत्री का है और इस पर अलग से कोई आधिकारिक पुष्टि रिपोर्टों में नहीं मिली।
महिलाओं की मुफ्त बस योजना पर बयान
रविवार, 8 नवंबर को हकीमपेट में महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ संवाद कार्यक्रम में रेवंत रेड्डी ने मुफ्त बस योजना पर भी बात की। उन्होंने आरोप लगाया कि बीआरएस ने ऑटो चालकों के साथ मिलकर इस योजना को रद्द करवाने की कोशिश की। उनके मुताबिक सरकार ऑटो चालकों की मदद किसी दूसरे तरीके से करेगी, लेकिन मुफ्त बस योजना खत्म नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। इंदिरम्मा घर महिलाओं के नाम पर दिए गए हैं और मुफ्त सन चावल व मुफ्त बिजली जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। यह बयान सीएम ने अपने भाषण में दिए।
आगे क्या
सरकार ने शिलान्यास की गई परियोजनाओं के काम शुरू होने की बात कही है, लेकिन इनके समय-सीमा और बजट के अगले चरणों की जानकारी अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी रहने की संभावना है। बीआरएस की ओर से इन आरोपों पर तत्काल कोई आधिकारिक जवाब रिपोर्टों में शामिल नहीं था।
