शुभेन्दु अधिकारी ने आवास योजना दुर्नीति पर दी सख्त चेतावनी, दूसरी किस्त का वितरण शुरू
मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने नबान्न से पश्चिम बंगाल आवास योजना की दूसरी किस्त की शुरुआत की और दुर्नीति में शामिल किसी भी व्यक्ति को छोड़ने से इनकार किया।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने शुक्रवार को नबान्न सभाघर से ‘पश्चिमबंग आवास योजना’ की दूसरी किस्त के वितरण की शुरुआत की। इसी कार्यक्रम में उन्होंने आवास योजना में हुई आर्थिक गड़बड़ी को लेकर कड़ा रुख दोहराया। उन्होंने कहा कि इस घोटाले में शामिल किसी भी व्यक्ति को छूट नहीं मिलेगी, चाहे वह सरकारी अफसर ही क्यों न हो।
कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री ने चेक वितरण की प्रतीकात्मक शुरुआत की। सरकार ने इसी दौरान पंचायत विभाग में नई भर्ती की घोषणा भी की।
बीरभूम में क्या हो रहा है
बीरभूम जिले में आवास योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या लगभग 61 हजार बताई गई है। पहली किस्त के बाद निर्माण कार्य में उचित प्रगति दिखाने वाले 50 हजार से ज्यादा लोगों को दूसरी किस्त के योग्य माना गया है। जिले में अब तक करीब 24 हजार लाभार्थियों तक दूसरी किस्त का पैसा पहुंच चुका है।
प्रशासन के अनुसार बाकी लाभार्थियों के लिए राशि आवंटित करने का काम शुक्रवार से शुरू हो रहा है। प्रशासन का दावा है कि सभी वैध लाभार्थियों के लिए पैसा उपलब्ध है। जिले के हर ब्लॉक से 100 से 150 वैध लाभार्थियों को प्रतीक के रूप में चेक सौंपे जाएंगे।
जांच में क्या सामने आया
नई सरकार बनने के बाद आवास योजना में गड़बड़ी की जड़ तक पहुंचने के लिए प्रशासनिक जांच शुरू की गई। बीरभूम के एक अधिकारी के अनुसार कई लाभार्थियों ने पहली किस्त लेने के बाद एक ईंट भी नहीं जोड़ी। कुछ मामलों में पूरी रकम दूसरे कामों में खर्च कर दी गई, जबकि कुछ लोगों ने गांव और शहर दोनों जगह से आवास का पैसा लिया।
इन सख्तियों के बीच जिन लोगों ने नियम के अनुसार घर बनाया है, उनके मन में बकाया राशि को लेकर चिंता पैदा हुई थी। प्रशासन का कहना है कि असली लाभार्थियों को इस जांच की वजह से परेशानी नहीं होगी। जो लोग पहली किस्त लेकर निर्माण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दूसरी किस्त तय समय पर दी जाएगी।
दिसंबर तक की समय सीमा और वसूली
मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा है कि आवंटित पैसे के सही इस्तेमाल के लिए दिसंबर महीने तक की अंतिम समय सीमा दी जा रही है। जिला प्रशासन के मुताबिक जो लाभार्थी तय समय तक घर के निर्माण में साफ प्रगति नहीं दिखा पाएंगे, उन्हें पैसा लौटाने का आदेश दिया जाएगा।
यदि पैसा नहीं लौटाया गया, तो प्रशासन बंगाल पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1913 के तहत सर्टिफिकेट केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करेगा। यह सरकारी बकाया वसूलने का एक पुराना कानून है। ध्यान रहे कि जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया अभी जारी है, इसलिए अंतिम आंकड़े बदल सकते हैं।
आगे क्या
फिलहाल सरकार का फोकस बाकी लाभार्थियों तक दूसरी किस्त पहुंचाने और दिसंबर की समय सीमा तक निर्माण की प्रगति पर नजर रखने पर है। आनंदबाजार पत्रिका की एक रिपोर्ट के अनुसार अयोग्य लाभार्थियों को इसी महीने के भीतर पैसा लौटाने का निर्देश दिया गया है और फर्जी लाभार्थियों की पहचान के लिए विशेष जांच दल बनाने की बात कही गई है। इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी सामने आनी बाकी है।
