एम.के. स्टालिन ने मेकेदातु बांध मुद्दे पर मुख्यमंत्री विजय की चुप्पी पर सवाल उठाए
तमिलनाडु में मेकेदातु बांध विवाद पर मुख्यमंत्री विजय की दिल्ली यात्रा के बाद डीएमके नेता इळ. पुगழेंधि ने चुप्पी पर सवाल उठाए। प्रतिक्रियाएं जारी हैं।
तमिलनाडु की राजनीति में मेकेदातु बांध का मुद्दा एक बार फिर गरम हो गया है। डीएमके के चुनाव कार्य समिति सचिव कडलूर इळ. पुगழेंधि ने मुख्यमंत्री विजय पर आरोप लगाया है कि दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। डीएमके नेता एम.के. स्टालिन का नाम भी इस बहस में आया है, जिन्होंने पहले मुख्यमंत्री विजय को इस विषय पर पत्र लिखा था।
दिल्ली दौरे पर उठे सवाल
मीडिया में चर्चा थी कि मुख्यमंत्री विजय दिल्ली में मेकेदातु पर बात करेंगे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। नक्कीरन टीवी के एक इंटरव्यू में पुगழेंधि के अनुसार मुख्यमंत्री ने इस विषय पर कुछ नहीं कहा और केवल एक किताब के विमोचन समारोह में हिस्सा लेकर लौट आए। उन्होंने यह भी कहा कि समारोह में कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता मौजूद थे, इसलिए पाँच मिनट इस मुद्दे पर बात की जा सकती थी।
विकटन की एक रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ पत्रकार प्रियन ने कहा कि यह मामला केवल बांध का नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक समीकरण भी हैं। उनके मुताबिक कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस और केंद्र की भाजपा, दोनों इस मुद्दे को अपने-अपने नजरिए से देख रही हैं।
कर्नाटक और केंद्र की भूमिका
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा है कि बांध बनाना उनका अधिकार है और इसका विरोध कोई भी करे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इस बयान के बाद तमिलनाडु में विरोध तेज हुआ है। पूर्व जल संसाधन मंत्री दुरईमुरुगन ने कहा कि तमिलनाडु की सहमति के बिना बांध बनाना आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाने की जरूरत पर भी जोर दिया।
किसान संगठनों के समन्वयक पी.आर. पांडियन ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर दुष्प्रचार का आरोप लगाया है और प्रधानमंत्री कार्यालय से स्पष्टीकरण मांगने की मांग की है। दैनिक दिनमलर की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु के मंत्री आदव अर्जुना और आनंद केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सी.आर. पाटिल से मिलने वाले बताए गए हैं, हालांकि इस बैठक की पुष्टि अभी आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है।
कानूनी स्थिति क्या है
विकटन की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक ने 2018 में मेकेदातु परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) सौंपी थी और बाद में संशोधित रिपोर्ट भी दी। तमिलनाडु सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने समय से पहले की याचिका बताकर खारिज कर दिया था। रिपोर्ट के अनुसार 2026 में पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जून में तमिलनाडु विधानसभा में इस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित हुआ था।
आगे क्या
फिलहाल मुख्यमंत्री विजय की ओर से इस मुद्दे पर कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है। विपक्ष सर्वदलीय बैठक और केंद्र पर दबाव की मांग कर रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि राज्य सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है और केंद्र सरकार कर्नाटक की परियोजना रिपोर्ट पर क्या कदम उठाती है।