मु. क. स्टालिन ने मेकेदातु मुद्दे पर मुख्यमंत्री विजय की चुप्पी पर सवाल उठाए
मेकेदातु बांध विवाद पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की चुप्पी को लेकर डीएमके नेताओं ने सवाल उठाए हैं। मामला दिल्ली यात्रा के बाद गरमाया है।
तमिलनाडु की राजनीति में मेकेदातु बांध का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। डीएमके नेताओं ने मुख्यमंत्री विजय पर आरोप लगाया है कि दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की। मु. क. स्टालिन का नाम भी इस बहस में लगातार सामने आ रहा है।
दिल्ली दौरे पर उठे सवाल
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मुख्यमंत्री विजय सोनिया गांधी की आत्मकथा के विमोचन समारोह में शामिल होने दिल्ली गए थे। उनसे उम्मीद थी कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कावेरी जल और मेकेदातु परियोजना का मुद्दा उठाएंगे। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से भी उनकी मुलाकात हुई, लेकिन इस विषय पर चर्चा नहीं हुई।
डीएमके की ओर से कहा गया कि मुख्यमंत्री को आम जनता के टैक्स के पैसे से यात्रा करते हुए किसानों के हित की बात करनी चाहिए थी। पार्टी के नेता कडलूर इ. पुगलेंधी ने कहा कि मुख्यमंत्री को सर्वदलीय बैठक बुलाकर तुरंत फैसला लेना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विजय ने एक प्रशंसक से मिलने को प्राथमिकता दी, जो प्रियंका गांधी के घर पर काम करती हैं। यह बात सुनकर लोग हैरान हैं, लेकिन इस पर अलग राय भी सामने आ रही है।
कर्नाटक का रुख और कानूनी स्थिति
कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा है कि मेकेदातु में बांध बनाना उनका अधिकार है और इसका विरोध करने वालों की वे परवाह नहीं करते। वहीं पूर्व जल संसाधन मंत्री दुरईमुरुगन ने कहा कि तमिलनाडु की सहमति के बिना वहां बांध नहीं बनाया जा सकता।
वरिष्ठ पत्रकार प्रियन के मुताबिक यह मामला सिर्फ बांध का नहीं, बल्कि राजनीति से भी जुड़ा है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार इस मुद्दे को भाजपा के खिलाफ उठा रही है, जबकि केंद्र सरकार इस पर फैसला लेने में उलझन में दिख रही है। उनके अनुसार कर्नाटक सरकार ने 2018 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) सौंपी थी, जिसे लेकर तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अदालत ने इसे समय से पहले दायर याचिका मानते हुए खारिज कर दिया था और कहा था कि अंतिम फैसला होने पर ही अदालत जाया जा सकता है। 2026 में पुनर्विचार याचिका भी खारिज हुई।
पिछले जून में तमिलनाडु विधानसभा में इस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित हुआ था। सत्तारूढ़ दल की ओर से भी मुद्दे पर बयान दिए जाने की मांग हो रही है।
विपक्ष का आरोप और आगे की राह
विपक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री की चुप्पी से राज्य के किसानों और डेल्टा इलाके के लोगों पर असर पड़ सकता है। डीएमके ने चेतावनी दी है कि अगर यही रवैया रहा तो कावेरी पर निर्भर खेती को गंभीर नुकसान हो सकता है। मंत्री राजमोहन के उस बयान का भी जिक्र हुआ, जिसमें उन्होंने दिल्ली में किताब से जुड़े विवाद को लेकर बात कही, जिसे डीएमके ने ध्यान भटकाने वाला बताया।
केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सी.आर. पाटिल से तमिलनाडु के मंत्रियों की मुलाकात की चर्चा भी है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि मुख्यमंत्री विजय इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से क्या रुख अपनाते हैं।