वोटर लिस्ट में गड़बड़ी: यूपी में विधान परिषद चुनाव की मतदाता सूची पर निर्वाचन आयोग ने जवाब मांगा
उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव की मतदाता सूची में अजीब नाम दर्ज मिलने पर निर्वाचन आयोग ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है।
उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के लिए तैयार की गई मतदाता सूची में कई अजीब नाम और ब्योरे सामने आने के बाद निर्वाचन आयोग ने संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब सोशल मीडिया पर "वोटर लिस्ट" में गड़बड़ी की तस्वीरें और जानकारी तेजी से फैलीं। गड़बड़ी प्रयागराज स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सूची में पाई गई, जहां शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 को मतदान हुआ था।
सूची में क्या गड़बड़ी मिली
सूची में नामों की जगह "राम ने यादव को मारा" और "राम ने शर्मा को मारा" जैसी एंट्री दर्ज मिलीं। कुछ मामलों में पिता के नाम की जगह "B.Com" लिखा मिला। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार कुल 14,81,310 प्रविष्टियों में से 158 प्रविष्टियों में मतदाताओं या उनके रिश्तेदारों के नाम अजीब पाए गए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बयान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार विधान परिषद की मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा दी गई थी। अंग्रेजी में लिखे नामों को हिंदी में बदलने वाले सॉफ्टवेयर से यह चूक हुई होगी। बयान के मुताबिक, जहां लोगों ने सावधानी नहीं बरती, वहां ऐसी गलतियां बनी रहीं। पिता के नाम की जगह "B.Com" लिखने को मानवीय भूल या लापरवाही बताया गया है।
जिम्मेदारी और अधिकारियों से जवाब
बयान में बताया गया कि इस सूची के निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी मंडलायुक्त हैं, जबकि संबंधित जिले के जिला अधिकारी सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी होते हैं। सूची को त्रुटि-मुक्त रखना इन्हीं अधिकारियों की जिम्मेदारी बताई गई है। इसी आधार पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है।
जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस गलती से किसी मतदाता को परेशानी न हो। विधान परिषद के चुनाव में पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में 30 से अधिक जिलों के करीब 14 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाले।
एक अलग रिपोर्ट में "अपराध" का दावा
द टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे की रिपोर्टों के अनुसार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इसे "गलती नहीं, अपराध" बताया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में लिखा गया है कि लगभग 10,000 मतदाता सूची बदलावों की जांच का आदेश दिया गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार पीलीभीत में एसआईआर के अंतिम रोल के बाद 10,470 मतदाता रिकॉर्ड बदले गए। यह आंकड़ा और इसका विधान परिषद की सूची से संबंध अभी आधिकारिक रूप से पुष्ट नहीं हुआ है, इसलिए इसे अलग मामला मानकर देखा जाना चाहिए।
आगे क्या होगा
अभी तक यह साफ नहीं है कि गड़बड़ी के लिए किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। निर्वाचन आयोग की ओर से स्पष्टीकरण मिलने के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। फिलहाल मतदाताओं के लिए सुधार और सूची की जांच पर ध्यान दिया जा रहा है।
