SDMS से जुड़ा मामला: पीलीभीत में SIR के बाद वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़ने के आरोप

उत्तर प्रदेश की पीलीभीत विधानसभा सीट पर SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) के बाद मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। रिपोर्टों के मुताबिक हजारों वास्तविक मतदाताओं को हटाकर उनकी जगह फर्जी पहचान दर्ज की गई। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 22 अक्टूबर को इस गड़बड़ी को स्वीकार किया था।

क्या हुआ था

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार कुछ मतदाताओं के नाम बिना आवेदन के हटाए गए थे, जबकि नियमों के तहत हर बदलाव के लिए लिखित आवेदन और सबूत जरूरी होते हैं। The Reporters' Collective की जांच में 55 मतदान केंद्रों पर 2,691 फर्जी प्रविष्टियां मिलीं, और सभी मामलों में मुस्लिम मतदाता प्रभावित बताए गए हैं। स्वीकारोक्ति के आठ दिन बाद दोबारा जांच में इनमें से 2,638 प्रविष्टियां अब भी सूची में पाई गईं।

रिपोर्ट के अनुसार 10,470 ऐसी प्रविष्टियों की बात मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्वीकार की है। इस मामले में एक कंप्यूटर ऑपरेटर और दो इलेक्ट्रोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) को निलंबित किया गया है। बदलाव अंतिम सूची 10 अप्रैल को प्रकाशित होने के बाद किए गए थे।

सॉफ्टवेयर और नियमों की तीन खामियां

रिपोर्ट में तीन मुख्य कमियां बताई गई हैं। पहली, सुधार के लिए जरूरी फॉर्म 8 को बिना दस्तावेज़ के प्रोसेस होने दिया गया। दूसरी, नियमों के अनुसार बूथ लेवल अधिकारी (BLO) को फील्ड सत्यापन करना होता है, लेकिन ERO इस जांच को बायपास कर सकते थे। तीसरी, ECINET सॉफ्टवेयर में ERO के हर बदलाव का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य नहीं है, और बदलाव का आधार सार्वजनिक करना भी जरूरी नहीं है।

रिपोर्ट के मुताबिक इन कमियों की वजह से एक ही वोटर आईडी नंबर पर पूरी तरह अलग नाम और परिवार का विवरण दर्ज हो सकता था। असली मतदाता का नाम गायब होने की जानकारी उसे अक्सर तभी मिलती है जब वह मतदान केंद्र पर पहुंचता है।

पीड़ितों के बयान

रिपोर्ट में 33 वर्षीय अखलाक का उदाहरण दिया गया है। उनका नाम SIR के चार महीने बाद मतदाता सूची से गायब मिला, और उनके EPIC नंबर पर अकील अहमद नाम दर्ज था। अखलाक के अनुसार उनके गांव में अकील अहमद नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता। रिपोर्ट के अनुसार उनके पिता का नाम भी बदल दिया गया था।

विपक्षी दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोटर फ्रॉड का आरोप लगाया था। रिपोर्टर ने यह भी बताया कि कुछ प्रभावित मतदाताओं के बयान पहले ही रिकॉर्ड किए गए थे और BLO से पुष्टि हुई थी कि जरूरी आवेदन दाखिल नहीं हुए थे।

चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया और आगे क्या

रिपोर्ट के मुताबिक The Reporters' Collective ने चुनाव आयोग मुख्यालय और यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को विस्तृत सवाल भेजे थे, लेकिन प्रकाशन तक उनका जवाब नहीं आया था। टेलीग्राफ इंडिया और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टों के अनुसार राज्य में ECINET लॉगिन बंद करने के आदेश दिए गए हैं और संबंधित अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया गया है।

चुनाव आयोग ने अब तक यह नहीं बताया है कि धोखाधड़ी किस तरीके से की गई। रिपोर्ट के मुताबिक जांच और जवाब का इंतजार है। आने वाले दिनों में आयोग की ओर से स्थिति साफ होने की उम्मीद है।