कर्ज़ माफी: तमिलनाडु में किसान संगठनों ने 25 नवंबर को प्रदर्शन का ऐलान किया
तमिलनाडु में 50 से ज़्यादा किसान संगठनों ने सहकारी फसल कर्ज़ की पूरी माफी की मांग को लेकर 25 नवंबर को सभी जिलों में प्रदर्शन का ऐलान किया है।
तमिलनाडु में 50 से ज़्यादा किसान संगठनों ने सहकारी फसल कर्ज़ की पूरी माफी की मांग को लेकर 25 नवंबर को सभी जिलों में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। संगठनों का कहना है कि सरकार ने चुनाव से पहले किया वादा अब तक पूरा नहीं किया है। इसी बीच राज्य में कर्ज़ माफी से जुड़ी रकम जारी होने की खबरें भी सामने आई हैं।
कर्ज़ माफी की ताज़ा स्थिति
दिनमणि अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार फसल कर्ज़ माफी के तहत अतिरिक्त 2,578 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया है कि कर्ज़ माफी योजना के तहत किसानों को 75 हज़ार रुपये तक की राहत मिलने की बात कही गई है। इन दोनों रिपोर्टों में दी गई पूरी जानकारी एक-दूसरे से पूरी तरह मेल नहीं खाती, इसलिए आधिकारिक विवरण का इंतज़ार है।
संगठनों के मुताबिक राज्य के किसानों ने कुल मिलाकर लगभग 20,000 करोड़ रुपये का सहकारी फसल कर्ज़ लिया हुआ है। शुरुआती चरण में सिर्फ 2,000 करोड़ रुपये की घोषणा होने से किसानों में निराशा फैली थी।
किसान संगठनों की मुख्य आपत्तियां
किसान संगठनों का आरोप है कि एक लाख रुपये से ज़्यादा कर्ज़ वाले किसानों के लिए पहले घोषित 5,000 रुपये की राहत बाद में बढ़ाकर 35,000 रुपये की गई। उनका कहना है कि कई शर्तें अब भी बनी हुई हैं। संगठनों के अनुसार 2022 से 2025 के बीच जनवरी से अप्रैल तक फसल कर्ज़ लेने वाले कई किसान इस योजना से बाहर रह गए हैं।
संगठनों ने सूखे की स्थिति का भी ज़िक्र किया है। उनके अनुसार एल नीनो के असर से दक्षिण-पश्चिम मानसून कमज़ोर रहा और राज्य के कई हिस्सों में गंभीर सूखा है। इससे किसानों की चुकाने की क्षमता पर असर पड़ा है और उन्हें नया कर्ज़ मिलने में भी दिक्कत हो रही है।
पिछले आंदोलन और बातचीत
संगठनों के मुताबिक कुछ महीने पहले उन्होंने त्रिची के समयपुरम में लगातार धरना दिया था। इसके बाद मंत्रियों के साथ बातचीत हुई और आंदोलन कुछ समय के लिए टाला गया। संगठनों का कहना है कि 22 अक्टूबर को उन्होंने अनिश्चितकालीन अनशन की तैयारी की थी, लेकिन उसी दिन चेन्नई में हुई बातचीत में 75 हज़ार रुपये देने की घोषणा हुई। संगठनों का आरोप है कि इसके साथ कई शर्तें भी लागू हैं।
आगे क्या होगा
किसान संगठनों ने साफ कहा है कि जब तक सहकारी फसल कर्ज़ की पूरी माफी नहीं होती, वे अपनी मांग आगे बढ़ाते रहेंगे। 25 नवंबर के प्रदर्शन में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के सामने, और जहां ऐसे बैंक नहीं हैं वहां जिला मुख्यालयों पर धरना दिया जाएगा। सरकार की ओर से इस पर अभी कोई नया आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।