ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಬರ ಪರಿಹಾರ: कर्नाटक ने केंद्र से मांगे ₹20,585 करोड़
कर्नाटक सरकार ने 226 तालुकों में सूखे के बीच केंद्र से ₹20,585.73 करोड़ की राहत मांगी है। राज्य ने फसल नुकसान का अनुमान ₹62,481.88 करोड़ लगाया है।
कर्नाटक सरकार ने राज्य में सूखे से प्रभावित किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए केंद्र से तुरंत ₹20,585.73 करोड़ की राहत राशि जारी करने का आग्रह किया है। उप मुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को अलग-अलग पत्र लिखे हैं। राज्य के 226 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है।
बारिश में भारी कमी, 57 लाख हेक्टेयर फसल प्रभावित
राज्य सरकार के अनुसार, 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून में कर्नाटक में सामान्य से लगभग 35 प्रतिशत कम बारिश हुई। कुल 551 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो 1956 के बाद इस मौसम की दूसरी सबसे कम और 1901 के बाद सातवीं सबसे कम बताई गई है। यह आंकड़ा पीटीआई ने राज्य सरकार के आकलन के हवाले से दिया है।
सरकार के मुताबिक, सूखे से कुल 57.93 लाख हेक्टेयर में फसलें प्रभावित हुई हैं। इनमें 53.92 लाख हेक्टेयर में खाद्यान्न और अन्य कृषि फसलें और 4.01 लाख हेक्टेयर में बागवानी फसलें शामिल हैं। कृषि लागत के आधार पर राज्य ने कुल आर्थिक नुकसान ₹62,481.88 करोड़ आंका है।
किस मद में कितनी राशि मांगी गई
राज्य ने ₹20,585.73 करोड़ की मांग को अलग-अलग मदों में बांटा है। फसल नुकसान के लिए इनपुट सब्सिडी के तौर पर ₹6,128.70 करोड़ मांगे गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सीधी राहत के लिए ₹12,146.99 करोड़ का प्रस्ताव है, जो 61.91 लाख किसानों के लिए है।
इसके अलावा पीने के पानी की आपूर्ति के लिए ₹1,727 करोड़ और पशुपालन व मवेशियों की देखभाल के लिए ₹583.04 करोड़ मांगे गए हैं। परमेश्वर के अनुसार, प्रस्तावित राहत की दर 60 दिनों के लिए प्रतिदिन ₹327 तय की गई है। सरकार ने 476 पशु शिविर और 583 चारा बैंक स्थापित करने के लिए भी सहायता मांगी है।
परमेश्वर ने यह भी कहा कि सूखा प्रभावित तालुकों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए पीएम पोषण योजना के तहत अतिरिक्त ₹427.20 करोड़ मांगे गए हैं। कमजोर वर्गों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम में ₹70.96 करोड़ की मांग भी की गई है।
डेटा और नियमों पर उठाए सवाल
परमेश्वर ने आरोप लगाया नहीं, बल्कि आपत्ति जताई कि इनपुट सब्सिडी तय करने के लिए अब भी कृषि जनगणना 2015-16 के आंकड़ों का इस्तेमाल हो रहा है। उनके अनुसार इससे करीब ₹1,669.50 करोड़ की कमी आ सकती है। उन्होंने केंद्र से राज्य के अपडेटेड डेटाबेस FRUITS (Farmer Registration and Unified Beneficiary Information System) को अपनाने का आग्रह किया है, ताकि लाभार्थियों की पहचान सही हो सके।
उन्होंने बढ़ती खेती की लागत को देखते हुए इनपुट सब्सिडी के मौजूदा नियमों में संशोधन की मांग भी रखी है। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार के लिए सूखा राहत की राशि तय करने का आधार केंद्र के दिशा-निर्देश होंगे, इसलिए कुल नुकसान के बराबर राशि सीधे मांगी नहीं जा सकती।
सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की योजना
परमेश्वर ने बताया कि राज्य सरकार सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली ले जाने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि पहले केंद्रीय नेताओं से मुलाकात का समय लेना होगा, उसके बाद ही तारीख तय होगी। उन्होंने विपक्षी दलों, जिनमें भाजपा भी शामिल है, से भी इसमें शामिल होने की अपील की है। दशहरा उत्सव खत्म होने के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही गई है।
आगे क्या
फिलहाल राज्य सरकार ने केंद्र से तेज़ फैसले की उम्मीद जताई है। परमेश्वर ने कहा है कि राहत पहुंचाने के लिए सरकार लगातार कोशिश जारी रखेगी। कर्नाटक का पत्र केंद्र की ओर से जांच, उच्चस्तरीय समिति की सिफारिश और राशि जारी होने की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। अभी तक केंद्र की ओर से राशि मंजूर होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है।
इस खबर में बताए गए नुकसान और मांगी गई राशि राज्य सरकार के अनुमान हैं और केंद्र की ओर से आधिकारिक मंजूरी अभी बाकी है।
