8वें वेतन आयोग के बीच DA-DR बढ़ोतरी का इंतजार, दिवाली तक घोषणा नहीं

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। दशहरे के आसपास इसके ऐलान की उम्मीद थी, लेकिन 21 अक्टूबर तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अब दिवाली नजदीक है और करीब 1.2 करोड़ कर्मचारियों व पेंशनर्स की नजर सरकार के अगले फैसले पर टिकी है।

क्या हो सकती है बढ़ोतरी

उम्मीद जताई जा रही है कि DA और DR में 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी होगी। अगर ऐसा होता है, तो मौजूदा 60 प्रतिशत की दर बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगी। यह बढ़ोतरी जुलाई 2026 से लागू होनी है। सरकार ने अभी न तो इस बढ़ोतरी की पुष्टि की है और न ही घोषणा या भुगतान की तारीख बताई है।

सरकार आमतौर पर साल में दो बार, 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रभावी होने वाले, महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। हालांकि मंजूरी और आधिकारिक घोषणा इन तारीखों के कई महीने बाद भी हो सकती है। ऐसे मामलों में लागू होने की तारीख और असल भुगतान की तारीख अलग हो सकती है।

पिछली बढ़ोतरी 18 अप्रैल 2026 को मंजूर हुई थी। तब दरें 2 प्रतिशत अंक बढ़ी थीं और दर 58 से बढ़कर 60 प्रतिशत हुई थी। यह संशोधन 1 जनवरी 2026 से लागू माना गया था। सरकार के मुताबिक इससे करीब 50.46 लाख कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशनर्स को फायदा हुआ था, और सालाना वित्तीय भार लगभग 6,791.24 करोड़ रुपये आंका गया था।

कर्मचारियों की मांग और राज्यों का मुद्दा

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ ने वित्त मंत्रालय से लंबित किस्त जारी करने की अपील की है। संगठन ने महंगाई के आंकड़ों का हवाला देते हुए जल्द फैसला लेने को कहा है। सरकार ने अब तक देरी की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है।

मध्य प्रदेश में भी कर्मचारी इसी मुद्दे पर नाराज हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, वहां कर्मचारी राज्य सरकार से 58 प्रतिशत महंगाई भत्ते पर ही काम चला रहे हैं और केंद्र के बराबर 60 प्रतिशत की मांग कर रहे हैं। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी के अनुसार, 2 प्रतिशत बढ़ोतरी और 10 महीने के एरियर पर करीब 700 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। संघ ने विरोध में दिवाली को "काली दिवाली" के रूप में मनाने की चेतावनी दी है। राज्य सरकार की ओर से इस पर अभी कोई जवाब सामने नहीं आया है।

कर्मचारियों के मुताबिक, पेट्रोल-डीजल, घरेलू गैस और खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ने से घर का बजट बिगड़ा है। उन्होंने महंगाई भत्ते की तत्काल घोषणा की मांग की है।

8वें वेतन आयोग से जुड़ा सवाल

DA के साथ कर्मचारियों की नजर 8वें वेतन आयोग पर भी है। नवंबर 2025 में गठित इस आयोग की बैठकें अलग-अलग राज्यों में चल रही हैं। आयोग से वेतन और पेंशन में बदलाव की सिफारिश की उम्मीद है। कर्मचारी संगठनों ने ज्यादा वेतन, बेहतर भत्ते और हाई फिटमेंट फैक्टर की मांग उठाई है।

इस बीच कर्मचारियों के मन में सवाल है कि प्रस्तावित ढांचे में ज्यादा बेसिक सैलरी फायदेमंद होगी या ज्यादा भत्ता। विशेषज्ञों के हवाले से रिपोर्टों में कहा गया है कि भत्ते और DA में बढ़ोतरी से रोजमर्रा के खर्चों में तुरंत राहत मिल सकती है। वहीं बेसिक सैलरी का असर लंबे समय तक रहता है, क्योंकि रिटायरमेंट से जुड़े कई लाभ इसी पर आधारित होते हैं। अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार के आदेश पर निर्भर करेगा।

आगे क्या

अभी तक सरकार ने DA-DR बढ़ोतरी की तारीख या जुलाई 2026 से लागू होने वाली किस्त पर मंजूरी का समय घोषित नहीं किया है। अगर बढ़ोतरी मंजूर होती है, तो पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को नियमों के मुताबिक एरियर भी मिल सकता है। एरियर की गणना, भुगतान का समय और अंतिम दर सरकार के आधिकारिक आदेश से ही साफ होंगे। फिलहाल सभी की नजर दिवाली से पहले या बाद आने वाले सरकारी फैसले पर है।

इस खबर से जुड़ी कोई भी नई जानकारी सरकारी आदेश आने पर अपडेट की जाएगी।