शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी: नया पासपोर्ट आवेदन और भारत-ढाका रिश्तों पर असर
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नए पासपोर्ट आवेदन से वापसी की अटकलें तेज हैं। ढाका सरकार का रुख, भारत की भूमिका और आगे की संभावनाएं।
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के आवेदन के बाद उनकी बांग्लादेश वापसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। यह आवेदन दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग में दिया गया, जो इस समय भारत में निर्वासन में हैं। हसीना ने दिसंबर में लौटने की इच्छा जताई है।
ढाका सरकार का रुख
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री तारिक रहमान के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने आवेदन को खारिज किया। उन्होंने कहा कि ढाका सरकार हसीना को पासपोर्ट नहीं देगी और उन्हें "आतंकवादी" बताया। सरकार प्रत्यर्पण संधि के तहत "कैदी प्रत्यर्पण" की प्रक्रिया से उनकी वापसी चाहती है।
वहीं एक अन्य मंत्री ने कहा कि आवेदन पर विचार किया जा रहा है। विदेश मामलों के एक टिप्पणीकार के अनुसार ढाका इस मुद्दे पर दुविधा में है, क्योंकि दस्तावेज देने या प्रत्यर्पण की मांग जारी रखने, दोनों के अपने जोखिम हैं। बांग्लादेश के कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमां ने कहा कि उनकी तरफ से कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अंतिम फैसला भारत को लेना है।
सजा और कानूनी स्थिति
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने नवंबर 2025 में हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई थी। यह सजा 2024 में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई से जुड़ी है। कानून मंत्री के अनुसार, इस मामले में हसीना को अपील का अधिकार नहीं होगा। एक अन्य अदालत ने फरवरी में उन्हें भ्रष्टाचार के दो मामलों में 10 साल की कैद भी सुनाई थी।
कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने कहा है कि 30 दिन की अपील अवधि बीत चुकी है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि हसीना को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने कहा कि वापसी पर हसीना के पास सजा भुगतने के अलावा कोई कानूनी विकल्प नहीं होगा।
भारत-बांग्लादेश संबंधों पर असर
हसीना ने 5 अगस्त को दिल्ली में एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वापसी की घोषणा की थी। इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ा है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, हसीना के प्रेस संबोधन के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का भारत दौरा रद्द हो गया। अगले महीने गंगा जल संधि की अवधि समाप्त होने वाली है, और इसके विस्तार पर बातचीत भी ठप मानी जा रही है।
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख में कहा गया है कि ढाका हसीना के मुद्दे को भारत नीति से जोड़ रहा है। भारत सरकार ने कहा है कि हसीना को खुद तय करना है कि वे वापस जाना चाहती हैं या नहीं। बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी की घटनाओं को लेकर भी चिंता जताई जा रही है।
आगे क्या होगा
अभी यह साफ नहीं है कि पासपोर्ट आवेदन पर अंतिम फैसला कब होगा या हसीना की वापसी कब और कैसे होगी। भारत ने प्रत्यर्पण की मांग पर अब तक कोई औपचारिक निर्णय सार्वजनिक नहीं किया है। आने वाले हफ्तों में दोनों देशों के रुख पर सबकी नजर रहेगी।
