वीरप्पा मोइली का दावा: मोदी के खिलाफ जांच रोकने में कुछ कांग्रेस नेता शामिल थे
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने गुजरात दंगा मामले में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच रोकने का आरोप यूपीए सरकार के कुछ नेताओं पर लगाया।
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने दावा किया है कि यूपीए सरकार के समय गुजरात दंगा मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच को कुछ कांग्रेस नेताओं ने रोका था। यह बात उन्होंने बेंगलुरु में सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' के विमोचन के दौरान कही। उनके इस बयान पर राजनीतिक बहस छिड़ने की संभावना है।
किताब विमोचन के मंच से बयान
बेंगलुरु में केपीसीसी कार्यालय में किताब का विमोचन हो रहा था, तभी मोइली ने यह खुलासा किया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने कहा कि इस मामले का असर अब पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने इससे जुड़ी और जानकारी देने से इनकार किया।
मोइली 2010-11 में केंद्र में कानून मंत्री थे। उन्होंने अमित शाह का जिक्र करते हुए कहा कि सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में 2010 में शाह की गिरफ्तारी हुई थी और उन्हें गुजरात से बाहर रहना पड़ा। मोइली के अनुसार, इसके बाद अगला नंबर मोदी का होना था, लेकिन यूपीए सरकार ने जांच रोक दी। उन्होंने साफ कहा कि इसके पीछे मनमोहन सिंह नहीं, बल्कि कुछ अन्य नेता थे।
अलग-अलग रिपोर्टों में बयान का ब्योरा
रिपोर्टों में मोइली के बयान के कुछ हिस्सों को लेकर अंतर दिखता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शाह की कानूनी प्रक्रिया के बारे में उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई की विशेष अदालत ने दिसंबर 2014 में उन्हें बरी कर दिया था। वहीं एक अन्य रिपोर्ट में मोइली ने यह भी दावा किया कि जब सोनिया गांधी ने पार्टी की चुनौतियों पर बनी समिति की पहली रिपोर्ट देखी, तब कुछ नेताओं ने उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि अगर इन सुधारों को लागू किया गया होता, तो शायद मोदी सत्ता में नहीं आते। ये दावे मोइली के अपने बयान हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।
गुजरात दंगा जांच का पुराना घटनाक्रम
पृष्ठभूमि के तौर पर बता दें कि 2002 के गुजरात दंगों के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2009 में विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाया गया था। रिपोर्टों के अनुसार एसआईटी ने 2010 में दंगों की साजिश से जुड़े मामले में मोदी से पूछताछ की थी। 2012 में एसआईटी ने उन्हें क्लीन चिट दी थी।
मोइली के बयान में यूपीए सरकार के दौर में जांच रोके जाने का आरोप है, लेकिन इस दावे के समर्थन में उन्होंने कोई दस्तावेज या नाम सार्वजनिक नहीं किए। इसलिए इसे अभी केवल उनका बयान माना जाएगा।
आगे क्या
अभी तक इस बयान पर केंद्र या कांग्रेस नेतृत्व की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मोइली ने यह भी कहा कि वे फिलहाल आगे की जानकारी नहीं देना चाहते। ऐसे में यह मामला सिर्फ उनके बयान के रूप में ही दर्ज है, और इसकी पुष्टि या खंडन आने का इंतजार है।