रत्ना सिंह के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही का रास्ता खुला, दिल्ली सरकार ने दी सहमति

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की लीगल हेड रत्ना सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता (आपराधिक) अमोल सिन्हा ने उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने पर सहमति दे दी है। यह मामला साकेत कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अभिनव पांडे के खिलाफ X पर की गई उनकी पोस्ट से जुड़ा है। यह अंतिम फैसला नहीं है, और इस पर आगे का निर्णय दिल्ली हाईकोर्ट करेगा।

पोस्ट में क्या कहा गया था

विवाद की शुरुआत 10 अक्टूबर को हुई थी। रत्ना सिंह ने दिल्ली पुलिस की कथित हिरासत से जुड़े मामले में अदालत से राहत मांगी थी, जिसे CJM अभिनव पांडे ने खारिज कर दिया था। इसके बाद रत्ना सिंह ने X पर पोस्ट कर इस आदेश पर नाराजगी जताई।

शिकायत के मुताबिक, एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जज "अपने मालिक की सेवा" कर रहे हैं। एक दूसरी पोस्ट में उन्होंने कहा कि जज मालिक के आदेश का पालन कर रहे थे। इन्हीं बयानों को आधार बनाकर शिकायत की गई।

वकील कौशिक चटर्जी ने रत्ना सिंह के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए 14 अक्टूबर को पत्र भेजा था। इसके बाद 28 अक्टूबर को एक पूरक प्रतिवेदन भी दिया गया।

सरकारी वकील की राय

अमोल सिन्हा ने 2 नवंबर को लिखे अपने पत्र में कहा कि रत्ना सिंह की पोस्ट केवल न्यायिक आदेश की आलोचना तक सीमित नहीं थीं। उनके अनुसार, प्रथम दृष्टया इनसे यह संकेत मिलता है कि मजिस्ट्रेट स्वतंत्र विवेक से काम करने के बजाय किसी बाहरी प्रभाव में थे। उन्होंने इसे अदालत अधिनियम, 1971 की धारा 15(2) के तहत कार्यवाही का आधार माना।

सिन्हा ने यह भी साफ किया कि किसी न्यायिक आदेश की आलोचना करना और जज पर बाहरी प्रभाव का आरोप लगाना अलग बातें हैं। उनके मुताबिक ऐसे बयान न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं और जनता के भरोसे को कमजोर कर सकते हैं।

रत्ना सिंह के बाद के बयानों पर भी विचार हुआ, जो दिल्ली पुलिस और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट व्यवस्था से जुड़े थे। सिन्हा ने कहा कि अधिकारियों या व्यवस्था की कड़ी आलोचना अपने आप में आपराधिक अवमानना नहीं मानी जा सकती। उनकी सहमति मुख्य रूप से शुरुआती पोस्ट पर आधारित है।

आगे क्या होगा

अब दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले पर स्वतंत्र रूप से विचार करेगा। अदालत तय करेगी कि रत्ना सिंह की पोस्ट अदालत की अवमानना के दायरे में आती हैं या नहीं। सिन्हा के अनुसार उनकी राय शुरुआती आरोपों की प्रकृति तक सीमित है और इसे अवमानना का अंतिम निर्धारण नहीं माना जाना चाहिए।

फिलहाल रत्ना सिंह के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही का रास्ता खुला है। लेकिन उन्हें दोषी ठहराने या पोस्ट को अवमानना मानने का कोई अंतिम न्यायिक फैसला अभी नहीं हुआ है। रत्ना सिंह की ओर से इस पर अब तक कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

(यह खबर दिल्ली सरकार की सहमति से जुड़े दस्तावेजों और मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है।)

मीडिया रिपोर्टों में क्या कहा गया

पीटीआई के हवाले से आई रिपोर्टों में यही बात दोहराई गई है कि सहमति अंतिम फैसला नहीं है। कुछ रिपोर्टों में पोस्ट के शब्दों को अंग्रेजी में भी उद्धृत किया गया, जिसमें जज "सर्विंग द मास्टर" और "फॉलोइंग ऑर्डर फ्रॉम मास्टर" बताए गए।

संबंधित घटनाक्रम

इसी बीच CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिल्ली में ममता बनर्जी से मुलाकात कर NEET पेपर लीक और युवाओं के आंदोलन में समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। वहीं, केरल सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 20 साल पुराने एक मामले में VACB को जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें 2 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है। इन दोनों खबरों का रत्ना सिंह मामले से सीधा संबंध नहीं है।