चक्रवात 'अरनाब' के बाद ओडिशा में राहत और बाढ़ पर सियासी घमासान
ओडिशा सरकार ने चक्रवात 'अरनाब' से प्रभावित गंजाम, गजपति और कंधमाल जिलों में राहत बढ़ाई। वहीं नवीन पटनायक ने बाढ़ को मानव निर्मित बताते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की।
ओडिशा सरकार ने चक्रवात 'अरनाब' से प्रभावित परिवारों के लिए आपातकालीन राहत का दायरा बढ़ाया है। बुधवार को गंजाम, गजपति और कंधमाल जिलों के सभी ब्लॉकों में यह सहायता शुरू की गई। इसी बीच चक्रवात के बाद आई बाढ़ को लेकर राज्य में सरकार और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं।
प्रभावित परिवारों को क्या मिलेगी मदद
सरकार के फैसले के मुताबिक हर प्रभावित परिवार को 50 किलो चावल और 2,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह राहत पैकेज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की घोषणा के तहत लागू किया गया है।
रिपोर्टों में चक्रवात के बाद हुए नुकसान का कोई अंतिम आंकड़ा नहीं दिया गया है। नुकसान का आकलन अभी जारी होने की बात कही गई है।
नवीन पटनायक का आरोप और मांग
बीजू जनता दल (बीजद) प्रमुख और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक ने गंजाम में आई बाढ़ को "मानव निर्मित" बताया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने भाजपा नीत सरकार की चूक और लापरवाही के कारण हुई परेशानी के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की।
पटनायक ने सात नवंबर को बाढ़ प्रभावित गंजाम का दौरा किया था। उनके अनुसार वहां किसानों, महिलाओं और छोटे व्यापारियों से बातचीत में सामने आया कि सभी वर्गों को भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ से बुनियादी ढांचे और फसलों को नुकसान हुआ, कई लोगों की जान गई और आजीविका भी प्रभावित हुई।
उन्होंने यह भी कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 23 अक्टूबर को ही पहली चेतावनी जारी कर दी थी। उनका कहना है कि चेतावनी मिलने के बाद बांधों के जलस्तर पर चौबीसों घंटे नजर रखी जानी चाहिए थी। उन्होंने चक्रवात और बाढ़ प्रबंधन की मानक संचालन प्रक्रिया का हवाला देते हुए बारिश से पहले बांधों से पर्याप्त पानी छोड़े जाने की बात भी कही।
पटनायक ने सरकार से क्या अपेक्षा रखी
पटनायक ने सरकार से यह अध्ययन कराने को कहा कि अतीत में राज्य में कौन-सी व्यवस्थाएं और संस्थाएं प्रभावी रही थीं। उनके मुताबिक उन अनुभवों से सीख लेकर आगे की योजना बनानी चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि बीजद सरकार के 24 वर्षों की मेहनत से हुई प्रगति को किसी भी तरह बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। सरकार की ओर से इन आरोपों पर अब तक कोई विस्तृत जवाब सामने नहीं आया है।
आगे क्या
फिलहाल राहत वितरण का काम गंजाम, गजपति और कंधमाल के ब्लॉकों में आगे बढ़ रहा है। चक्रवात और बाढ़ से हुए नुकसान का पूरा आकलन और जवाबदेही को लेकर विपक्ष की मांग आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस का मुद्दा बनी रहने की संभावना है।
अभी तक चक्रवात और बाढ़ से जुड़े सभी तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
ताजा जानकारी
दीपावली के मौके पर मुख्यमंत्री माझी ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल हरित दिवाली मनाने की अपील की थी। आपदा प्रभावित इलाकों में राहत कार्य अब प्रशासन की निगरानी में आगे बढ़ रहा है।