मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला: सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त खत्म
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों की शर्त में बदलाव का फैसला लिया है। संशोधन की अधिसूचना जारी होने के बाद ही नियम लागू होंगे।
मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों की शर्त में बदलाव का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय हुआ। फैसले के बाद दो से ज्यादा बच्चे होने पर भी सरकारी नौकरी की पात्रता बनी रहेगी।
पहले क्या था नियम
मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2001 या उसके बाद तीसरी संतान होने वाले व्यक्ति को सरकारी सेवा के लिए अपात्र माना जाता था। यह नियम पहले से नौकरी कर रहे कर्मचारियों पर भी लागू था। ऐसे मामलों में सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई का प्रावधान था।
इस नियम के कारण कई लोगों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता मुश्किल हो जाता था। अब इसी व्यवस्था को बदलने की तैयारी है।
किन नियमों में होगा संशोधन
कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के प्रावधान में संशोधन का निर्णय लिया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में भी बदलाव होगा। इस नियम के तहत दो से अधिक बच्चे होने को अब तक कदाचार की श्रेणी में रखा गया था।
संशोधन के बाद तीसरी संतान होने पर व्यक्ति को सेवा के लिए अपात्र नहीं माना जाएगा। यानी भर्ती और कर्मचारियों के आचरण, दोनों से जुड़े नियम बदले जाएंगे।
सरकार ने दी यह दिशा
नईदुनिया की रिपोर्ट के अनुसार यह फैसला राज्य सरकार की ओर से भर्ती नियमों और सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमों में बदलाव के तहत लिया गया है। एक समाचार वेबसाइट ने इसे 25 साल पुरानी नीति के खत्म होने के रूप में भी रिपोर्ट किया है।
आगे क्या होगा
कैबिनेट के फैसले के बाद संबंधित नियमों में संशोधन और अधिसूचना जारी होने की प्रक्रिया बाकी है। इसके पूरा होने के बाद ही नए प्रावधान लागू होंगे। अधिसूचना कब जारी होगी, इस बारे में अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।
अभी तक नियम में बदलाव की पूरी प्रक्रिया बाकी है, इसलिए उम्मीदवारों और कर्मचारियों को आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना होगा।