जनगणना 2027: जाति कॉलम और ड्रॉप-डाउन मेनू की मांग, 28 नवंबर को रामलीला मैदान में प्रदर्शन
जनगणना 2027 में जाति दर्ज करने के तरीके को लेकर विवाद बढ़ा है। ओबीसी संगठनों ने 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन का ऐलान किया है।
जनगणना 2027 में जाति दर्ज करने के तरीके को लेकर देश में बहस तेज हो गई है। करीब 75 ओबीसी संगठनों ने मांग की है कि जाति का ड्रॉप-डाउन मेनू बनाया जाए और 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। यह विवाद जनगणना में जाति गिनने के फैसले पर नहीं, बल्कि उसके तरीके पर है।
ओबीसी संगठनों की मांग क्या है
ऑल इंडिया कास्ट सेंसस कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से 12 नवंबर को प्रदर्शन की घोषणा की गई। संगठनों का कहना है कि जाति का नाम खुली फील्ड में लिखवाने से एक ही जाति के अलग-अलग स्पेलिंग, उपनाम और पहचान दर्ज हो सकते हैं। इससे डेटा को वर्गीकृत करना और नीति बनाने में उसका इस्तेमाल मुश्किल होगा।
संगठन चाहते हैं कि ओबीसी के लिए अलग विकल्प हो, जातियों की एक मानक सूची बने और हर जाति को अलग कोड दिया जाए। वाईएसआरसीपी प्रमुख वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने भी एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में इन मांगों को उचित बताया। उन्होंने ओबीसी/बीसी के लिए अनिवार्य जाति कॉलम और घरों की आर्थिक स्थिति जानने के संकेतक जोड़ने की बात कही।
सरकार का पक्ष और 2011 के अनुभव
केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 की जनसंख्या गणना में जाति की जानकारी लेने का फैसला किया है। 14 अगस्त 2026 को रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय की ओर से अधिसूचित प्रश्नावली के अनुसार एससी और एसटी के लिए तय विकल्प होंगे, जबकि बाकी लोग अपनी जाति खुली फील्ड में लिख सकेंगे। आजादी के बाद पहली बार एससी-एसटी के अलावा अन्य जातियों की जानकारी राष्ट्रीय जनगणना में ली जाएगी।
सरकार का तर्क है कि मौजूदा केंद्रीय और राज्य ओबीसी सूचियों में सभी जातियों की एकसमान सूची नहीं है। कुछ प्रविष्टियां खास जाति के बजाय व्यापक सामाजिक या पेशेवर समूहों को दर्शाती हैं।
विवाद की जड़ 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) है। उसमें 46 लाख से ज्यादा अलग-अलग जाति नाम दर्ज हुए, जिनमें स्पेलिंग के अंतर, गोत्र और क्षेत्रीय नाम शामिल थे। उस जाति डेटा को विश्वसनीयता की चिंता के कारण एकीकृत रूप में सार्वजनिक नहीं किया गया। DMK सांसद पी. विल्सन और राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने भी संरचित गिनती की मांग का समर्थन किया है।
सुप्रीम कोर्ट में मामला और अगला कदम
सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर 2026 को ओबीसी फेडरेशन ऑफ इंडिया को ड्रॉप-डाउन सूची की मांग के लिए रजिस्ट्रार जनरल के पास अपना आवेदन देने की अनुमति दी। अदालत ने इसे उचित अधिकारियों के विचार का विषय माना, और जनगणना के प्रारूप को तुरंत बदलने का आदेश नहीं दिया।
केंद्र ने अभी तक खुली फील्ड की जगह सार्वभौमिक ड्रॉप-डाउन मेनू लाने का कोई फैसला घोषित नहीं किया है। 28 नवंबर के प्रदर्शन में छात्र, सामाजिक न्याय से जुड़े समूह और राजनीतिक प्रतिनिधि शामिल होने की उम्मीद है। संगठन केंद्र से औपचारिक जवाब चाहते हैं।
जाति की जानकारी लेना और उसके आधार पर आरक्षण नीति तय करना अलग सवाल हैं। मौजूदा जनगणना तरीका आरक्षण की सीमा नहीं बदलता। फिलहाल असली सवाल यह है कि जाति के जवाब कैसे दर्ज, वर्गीकृत और प्रकाशित होंगे। 28 नवंबर के बाद केंद्र की प्रतिक्रिया पर सबकी नजर रहेगी।