Qualcomm layoffs severance package: भारत में 1,000 से ज़्यादा नौकरियों पर खतरा
Qualcomm की वैश्विक छंटनी में भारत में 1,000 से ज़्यादा नौकरियों पर असर की आशंका है। कंपनी ने भारत में छंटनी की पुष्टि नहीं की है, वहीं एक कर्मचारी को 15 महीने की सैलरी मिलने की खबर है।
अमेरिकी चिप कंपनी Qualcomm की वैश्विक छंटनी के बीच भारत में भी "qualcomm layoffs severance package" को लेकर लोग जानकारी खोज रहे हैं। The Hindu की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1,000 से ज़्यादा नौकरियों पर खतरा हो सकता है, हालांकि कंपनी ने भारत में छंटनी या प्रभावित कर्मचारियों की संख्या की पुष्टि नहीं की है।
कंपनी ने क्या कहा
Reuters द्वारा देखे गए 19 अक्टूबर के एक आंतरिक मेमो में CEO Cristiano Amon ने इस कदम को "performance-focused reduction" बताया था। यह कटौती कंपनी की सालाना कर्मचारी समीक्षा के बाद की जा रही है। मेमो के अनुसार इसका मकसद कंपनी में प्रदर्शन की संस्कृति को मज़बूत करना है।
मेमो में कहा गया कि कौन सी पोज़िशन खत्म होगी, यह कारोबारी प्राथमिकताओं, संगठन की ज़रूरत और मौजूदा कौशल के आधार पर तय होगा। प्रभावित कर्मचारियों को सूचना नवंबर में मिलनी शुरू होने की उम्मीद थी।
भारत में कितना असर
IT उद्योग के विश्लेषक Pareekh Jain का अनुमान है कि भारत में करीब 1,000 कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं। उनके मुताबिक कटौती अलग-अलग स्तर के कर्मचारियों पर हुई दिख रही है और यह केवल प्रदर्शन पर आधारित नहीं लगती।
Qualcomm की सालाना रिपोर्ट, जो 4 नवंबर को U.S. SEC में दाखिल हुई, के अनुसार 27 सितंबर 2026 तक कंपनी में वैश्विक कर्मचारी लगभग 57,000 थे। भारत में कंपनी के बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और नोएडा में दफ्तर हैं, और मुंबई व NCR में भी उपस्थिति है। Reddit के r/qualcomm समूह में बेंगलुरु और हैदराबाद में नौकरी छूटने की पोस्ट आई हैं, जिनमें 11 नवंबर की सूचनाओं का ज़िक्र है। ये अनाम पोस्ट हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
कर्मचारियों की कहानियां और सेवरेंस
NDTV की एक रिपोर्ट में एक IIT पास कर्मचारी का मामला है, जिसे छंटनी के बाद 15 महीने की सैलरी मिलने की बात कही गई है। वहीं The Times of India ने एक कर्मचारी के हवाले से लिखा है कि शादी से कुछ दिन पहले मैनेजर ने उसकी छंटनी की पुष्टि की। ये अलग-अलग कर्मचारियों के निजी अनुभव हैं और इन्हें कंपनी की आधिकारिक नीति के रूप में नहीं देखा जा सकता।
Reddit पोस्ट में सेवरेंस पैकेज और विशेष इंजीनियरिंग टीमों में कटौती का भी ज़िक्र है, पर इनकी पुष्टि नहीं हुई है। कंपनी ने सेवरेंस की शर्तों पर भी जवाब नहीं दिया है।
कानूनी सवाल और यूनियन की मांग
UNITE यूनियन के अध्यक्ष Alagunambi Welkin ने पूछा है कि क्या Qualcomm ने छंटनी के लिए ज़रूरी सरकारी मंज़ूरी ली है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में कुछ संस्थानों में पहले सरकारी अनुमति ज़रूरी हो सकती है। उनके अनुसार नया Industrial Relations Code, 2020, जो 21 नवंबर 2025 से लागू हुआ, मंज़ूरी की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 कर्मचारी करता है। लेकिन तमिलनाडु ने इसके अंतिम नियम अभी अधिसूचित नहीं किए हैं, इसलिए उनके मुताबिक राज्य में यह कोड अभी लागू नहीं हुआ है।
Welkin ने दबाव में इस्तीफा देने को कहे गए कर्मचारियों से अनुरोध किया कि किसी भी अलगाव की प्रक्रिया से पहले वे श्रम विभाग से संपर्क करें।
आगे क्या और अब तक क्या पता है
अब तक यह साफ नहीं है कि भारत में छंटनी कितने लोगों की हुई और कौन से विभाग प्रभावित हैं। Qualcomm ने भारत में छंटनी या प्रभावित लोगों की संख्या पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है। कंपनी की वित्तीय स्थिति पर नज़र रखें तो फिस्कल 2026 में उसका राजस्व 43.12 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल से 3% कम है। आने वाले दिनों में कंपनी की ओर से स्पष्टता और प्रभावित कर्मचारियों की आधिकारिक जानकारी पर सबकी नज़र रहेगी।
