CBIC का नया सर्कुलर: GST फ्रॉड धारा लगाने से पहले टैक्स चोरी की मंशा साबित करनी होगी

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक सर्कुलर जारी कर साफ किया है कि GST अधिकारी किसी करदाता पर 'धोखाधड़ी, गलत बयानी या तथ्य छिपाने' से जुड़े सख्त प्रावधान तभी लगा सकते हैं, जब टैक्स चोरी का इरादा साबित हो। बोर्ड के अनुसार, केवल GST न चुकाने के आधार पर CGST कानून की धारा 74(1) या धारा 74A(5)(ii) का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

सर्कुलर में क्या कहा गया

सर्कुलर के मुताबिक अधिकारियों को 'विशिष्ट साक्ष्य' दिखाना होगा कि करदाता ने जानबूझकर धोखाधड़ी की, गलत जानकारी दी या तथ्य छिपाए। बिना ऐसे सबूत के केवल भुगतान में कमी को आधार बनाकर कर मांग उठाना सही नहीं माना गया है।

यह फैसला उन मामलों में अहम है, जहां टैक्स मांग के नोटिस अक्सर लंबी कानूनी प्रक्रिया में फंस जाते हैं। सर्कुलर का मकसद अधिकारियों के स्तर पर एकरूपता लाना और अनावश्यक मुकदमेबाजी कम करना बताया गया है।

कारोबार पर असर

कर सलाहकारों के अनुसार, इससे उन कंपनियों को राहत मिल सकती है जिनके खिलाफ केवल भुगतान में देरी या कमी के आधार पर सख्त धाराओं में नोटिस भेजे गए थे। हालांकि हर मामले में तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर ही फैसला होगा।

वित्त मंत्रालय ने एक और अहम बदलाव की तारीख तय की है। 1 नवंबर से वित्त अधिनियम 2026 के तहत कई GST प्रावधान लागू होंगे। इनमें बिक्री के बाद दी जाने वाली छूट (post-supply discount) से जुड़े नियम आसान किए गए हैं।

बिक्री के बाद छूट और रिफंड में बदलाव

अब तक बिक्री के बाद दी गई छूट को टैक्स योग्य मूल्य से बाहर रखने के लिए सौदा बिक्री से पहले या उसी समय लिखित समझौते में होना जरूरी था। नए संशोधन में यह शर्त हटा दी गई है। अब आपूर्तिकर्ता क्रेडिट नोट जारी कर सकता है, बशर्ते खरीदार संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) वापस करे।

नांगिया ग्लोबल के इनडायरेक्ट टैक्स पार्टनर राहुल शेखर के अनुसार, इससे FMCG, फार्मा, रिटेल और कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे उद्योगों को राहत मिल सकती है, जहां डीलर प्रोत्साहन और मात्रा आधारित छूट आम है।

इसके अलावा, उल्टे शुल्क ढांचे (inverted duty structure) वाले पात्र कारोबारियों के लिए रिफंड के नियम भी बदले गए हैं। संशोधित प्रावधान के तहत दावा किए गए रिफंड का 90 प्रतिशत तक अस्थायी रूप से मंजूर किया जा सकता है, जिसके बाद जांच के बाद अंतिम निपटान होगा। इसके लिए शर्तें, सीमाएं और जोखिम-आधारित जांच लागू रहेंगी।

आगे क्या होगा

अभी तक सर्कुलर और वित्त अधिनियम के बदलावों के पूरे असर पर अधिकारिक स्पष्टीकरण आना बाकी है। 1 नवंबर से नियम लागू होने के बाद कारोबारी और कर विशेषज्ञ इन प्रावधानों के व्यावहारिक इस्तेमाल पर नजर रखेंगे। करदाताओं के लिए फिलहाल सलाह है कि वे अपने लेनदेन और छूट से जुड़े दस्तावेज व्यवस्थित रखें।

यह भी जरूरी है कि अधिकारियों द्वारा जारी पूरी सर्कुलर प्रति और उसकी शर्तों को ध्यान से पढ़ा जाए, क्योंकि हर मामले में लागू होने का तरीका अलग हो सकता है।

अभी की स्थिति: CBIC का सर्कुलर धोखाधड़ी वाले प्रावधानों के इस्तेमाल पर शर्त जोड़ता है, और 1 नवंबर से GST संशोधन लागू होने वाले हैं।